Upper Caste Reservation: कपिल सिब्बल का तंज, मोदी सरकार का एक और जुमला...!
मोदी सरकार सवर्णों को आरक्षण देने के लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा।
नई दिल्ली, जेएनएन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार के सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण देने के एलान को भी एक जुमला करार दिया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले का विरोध नहीं किया है। लेकिन लोकसभा से पहले केंद्र सरकार के इस फैसले को कुछ दल राजनीतिक चाल जरूर बता रहे हैं।
कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर तंज करते हुए कहा कि मोदी सरकार 2 करोड़ नौकरियां देने में कामयाब नहीं रही। ऐसे ही यह आरक्षण का फैसला भी जुमला ना साबित हो।
केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चलते हुए सवर्णों वर्ग के गरीबों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसद आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एससीएसटी एक्ट पर मोदी सरकार के फैसले के बाद सवर्ण जातियों में नाराजगी और हाल के विधानसभा चुनाव में तीन राज्यों में मिली हार के मद्देनजर इसे अगड़ों को अपने पाले में लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।
सरकार ऐसे देगी सवर्णों को आरक्षण
मोदी सरकार सवर्णों को आरक्षण देने के लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव करने का आदेश दिया था तब देशभर में दलितों ने काफी प्रदर्शन किया था। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। ऐसा माना जा रहा था कि मोदी सरकार के इस फैसले से सवर्ण काफी नाराज हो गए, दलितों के बंद के बाद सवर्णों ने भी भारत बंद का आह्वान किया था।