संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से होगा शुरू, कोरोना से बचाव के खास इंतजाम

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। संसद के दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) की कार्यवाही 14 सितंबर से शुरू होकर एक अक्टूबर तक चलेगी। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि 14 सितंबर को प्रात: नौ बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लोकसभा को संबोधित करेंगे। राज्यसभा सचिवालय ने भी अलग से जारी सूचना में कहा है कि राष्ट्रपति 14 सितंबर को ही राज्यसभा में विचार रखेंगे। संभावना है कि कोरोना संक्रमण के चलते राष्ट्रपति दोनों सदनों को अलग--अलग संबोधित कर सकते हैं।

इस सत्र के दौरान संसद की कुल 18 बैठकें होंगी। इस दौरान कोई छुट्टी और साप्ताहिक अवकाश नहीं होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते संसद सत्र के लिए इस बार खास तैयारियां की जा रही हैं। सत्र के दौरान सांसदों के कोरोना परीक्षण और बैठने में शारीरिक दूरी बनाए रखने पर खास ध्यान दिया जाएगा।

बता दें कि मानसून सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक की थी। COVID-19 प्रोटोकॉल्स के दिए निर्देश दिए गए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने दोनों सदनों के महासचिवों, सीपीडब्‍ल्‍यूडी और एनडीएमसी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। लोकसभा अध्यक्ष ने शारीरिक दूरी और अन्‍य COVID-19 प्रोटोकॉल्‍स के लिए इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि मानसून सत्र के दौरान शारीरिक दूरी और अन्य COVID-19 प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध तरीके से व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के लिए उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था।

राज्यसभा सचिवालय के अनुसार कोरोना महामारी के बीच उच्च सदन के 60 सदस्यों के बैठने के लिए चैंबर और 51 सदस्यों को गैलरी में जगह बनायी जा रही है। बाकी 132 सदस्यों को लोकसभा के चैंबर में बैठने की व्यवस्था होगी। अपने सदस्यों के बैठने की इसी तरह की व्यवस्था लोकसभा सचिवालय भी कर रहा है। संसद में पहली बार अलग-अलग बैठे सदस्यों को लाइव जोड़ने के लिए बड़ी-बड़ी डिसप्ले स्क्रीन लगाई जाएंगी। दोनों सदनों के बीच अल्ट्रा वायलेट इरेडिएशन स्पेशल केबल बिछाई जाएगी। स्वास्थ्य सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के मध्य 17 जुलाई को हुई बैठक में संसद सत्र के आयोजन को लेकर विभिन्न विकल्पों पर विचार के बाद दोनों सदनों के कक्षों और दीर्घाओं के इस्तेमाल का निर्णय लिया गया था।