Monsoon Session: डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही संसद, कोरोना संकट के बीच ऑनलाइन माध्यम से भेजे गए प्रश्न

नई दिल्ली, एएनआइ। 14 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए कोरोना संक्रमण के चलते सरकार की ओर से रोजाना नई गाइडलाइन जारी की जा रही हैं। इसी बीच आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि हम अंतत: 100 फीसद डिजिटल हो जाएंगे। संसद के इतिहास में पहली बार सभी सदस्यों ने ऑनलाइन माध्यम से प्रश्न भेजे हैं। हमने सफलतापूर्वक संसद के 62 फीसद कामों को डिजिटल बना दिया है।

इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी सदस्य कोरोना के परीक्षण से होकर गुजरेंगे। सांसदों की उपस्थिति एक मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र 14 सितंबर से प्रारंभ होकर एक अक्टूबर तक चलेगा। कोरोना महामारी के बीच यह हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है लेकिन हम खुद को उन लोगों के लिए साबित कर सकते हैं जिनके प्रति हम जवाबदेह हैं।

वहीं, दूसरी ओर संसद के मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू और कर्मचारियों ने बुधवार को सदन संचालन की रिहर्सल की क्योंकि कोरोना महामारी के कारण लागू प्रतिबंधों के चलते कई कदम पहली बार उठाए गए हैं। राज्यसभा में रिहर्सल के अलावा वेंकैया ने वाईएसआर पार्टी के नेता परिमल नाथवानी को शपथ भी दिलाई। आंध्र प्रदेश से जीतकर आए नाथवानी तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं। पहली बार वह मई, 2008 और दूसरी बार अप्रैल, 2014 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इस मौके पर राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा और उच्च सदन सचिवालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बता दें कि 14 सितंबर को शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में तीनों लेबर कोड बिल को रखा जाएगा। हमने वेतन कानून के प्रारूप का वितरण कर दिया है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।' श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने फिक्की से श्रम कानूनों और खासकर वेतन कानून के संबंध में सुझाव देने का आह्वान किया।