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प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अव्वल, भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच हुआ वेबिनार

प्रदेश में अभी तक प्रधानमंत्री निधि पोर्टल पर मध्य प्रदेश के 18 हजार 533 ऋण प्रकरणों की स्वीकृति हो चुकी है जो देश के कुल स्वीकृत प्रकरणों का 56 प्रतिशत है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Tue, 28 Jul 2020 10:38 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jul 2020 10:41 PM (IST)
प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अव्वल, भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच हुआ वेबिनार
प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अव्वल, भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच हुआ वेबिनार

भोपाल, राज्य ब्यूरो। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पोर्टल पर 18 हजार 533 प्रकरणों की स्वीकृति हो चुकी है। बैंकों को 82 हजार 652 आवेदन प्रस्तुति के मामले में भी देश में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वेबिनार में योजना की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए भी योजना लागू की गई है। वेबिनार में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी, सांसद एवं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने योजना के सभी मापदंडों में मध्य प्रदेश के सबसे आगे रहने पर सराहना की।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रदेश में छह जून को मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल शुरू किया था। पोर्टल पर अभी तक आठ लाख 70 हजार 330 पथ विक्रेताओं का पंजीयन कराया गया है। इनमें से तीन लाख 14 हजार 455 को वेंडर प्रमाण-पत्र के साथ ही परिचय पत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हें केंद्र सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है।

स्टाम्प ड्यूटी अधिकतम पचास रुपये

प्रदेश में अभी तक प्रधानमंत्री निधि पोर्टल पर मध्य प्रदेश के 18 हजार 533 ऋण प्रकरणों की स्वीकृति हो चुकी है, जो देश के कुल स्वीकृत प्रकरणों का 56 प्रतिशत है। पथ विक्रेताओं को ऋण वापसी के समय सात प्रतिशत ब्याज की राशि का भार प्रदेश सरकार उठाएगी। बैंकों से अनुबंध के लिए भी स्टाम्प ड्यूटी अधिकतम पचास रुपये तक कर दी है।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि पथ विक्रेताओं के पंजीयन के काम में तेजी लाई जाए। बैंक मुख्यालयों से शाखाओं को निर्देश दिए जाएं कि प्रकरणों पर जल्द कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल पर 64 हजार 119 प्रकरण स्वीकृति के लिए लंबित हैं। उन्होंने केंद्र के पोर्टल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल का एकीकरण करने की जरूरत भी बताई।

उप्र के मुख्यमंत्री ने कहा-जल्द स्वस्थ हों

वेबिनार के दौरान पुरी, नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने उनके स्वास्थ्य लाभ के दौरान भी लगातार प्रदेशहित में काम करने की प्रशंसा की। वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जल्द स्वस्थ होकर मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरें। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।


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