मध्य प्रदेश: कोरोना काल में कर्मचारियों को सीएम शिवराज का सियासी तोहफा

भोपाल, जेएनएन। कोरोनाकाल में शिवराज सरकार ने उपचुनाव से पहले ब़़डा सियासी दांव चला है। प्रदेश के सा़़ढे सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी और अंतिम किस्त का 25 फीसद हिस्सा दीपावली से पहले देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इसकी घोषषणा की। इसके साथ ही 40 हजार रपये से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बिना ब्याज के दस हजार रपये बतौर त्योहार अग्रिम देने का भी निर्णय लिया है। यह राशि कर्मचारी 31 मार्च 2021 के पहले कभी भी ले सकेंगे। एरियर का 25 फीसद भुगतान करने से सरकार पर 375 करो़़ड रपये का वित्तीय भार आएगा। अग्रिम पर सरकार 400 करो़़ड रपये खर्च करेगी।

प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण वित्तीय स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर की अंतिम किस्त का भुगतान स्थगित कर दिया था। लगभग डे़़ढ हजार करो़़ड रपये की यह राशि पांच लाख नियमित कर्मचारियों के अलावा ढाई लाख अध्यापक संवर्ग सहित अन्य संवर्ग के कर्मचारियों को दी जानी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उपचुनाव के लिए प्रचार पर रवाना होने से पहले घोषषणा करते हुए कहा कि कर्मचारियों को इसी वित्तीय वषर्ष में सातवें वेतनमान के एरियर की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाएगा। फिलहाल इसका 25 फीसद हिस्सा खाते में जमा किया जाएगा। त्योहार अग्रिम की राशि 31 मार्च 2021 से पहले पात्र कर्मचारी कभी भी ले सकते हैं। सरकार कर्मचारियों के रोके गए सभी भुगतान की पाई--पाई देगी।

पांच फीसद कम मिल रहा महंगाई भत्ता :

केंद्र सरकार की तुलना में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता कम मिल रहा है। कमल नाथ सरकार ने विदाई बेला में इसकी घोषषणा की थी, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 12 फीसद महंगाई भत्ता मिल रहा है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसद। इसी तरह वाषिर्षक वेतनवृद्धि का भुगतान भी अटका हुआ है। कर्मचारियों के दबाव में सरकार ने इसे देने की घोषषणा तो कर दी पर वास्तविक लाभ देने को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया है।

एक हजार करो़़ड रपये कर्ज ले रही है सरकार :

सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बुधवार को एक हजार करो़़ड रपये का कर्ज और लेने जा रही है। इस राशि का उपयोग वित्तीय गतिविधियों को ब़़ढाने के साथ विकास परियोजनाओं में किया जाएगा। इसके पहले अक्टूबर में दो बार में दो हजार करो़़ड रपये कर्ज लिया जा चुका है।