लोकसभा अध्यक्ष कहा- सोशल मीडिया एजेंसियों को जवाबदेह बनाने की जरूरत
बिरला कनाडा में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसदीय और अन्य संदर्भो में व्यक्तियों की सुरक्षा विषय पर संबोधित किया।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया एजेंसियों को जवाबदेह बनाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा सूचनाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए साइबर सुरक्षा विनियमन की आवश्यकता निरूपित की।
बिरला कनाडा में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 25वें सम्मेलन में 'संसदीय और अन्य संदर्भो में व्यक्तियों की सुरक्षा' विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इंटरनेट और विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साधनों के आने से लोगों के संसद से जुड़ने के तौरतरीकों में परिवर्तन हुआ है। सोशल मीडिया के विस्तार ने क्षेत्रीय सीमाओं की बाधाओं को समाप्त कर दुनिया भर में संसदों और लोगों को आपस में जोड़ा है। इससे सुशासन को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार उजागर करने तथा सत्ता के दुरुपयोग को नियंत्रित करने में मदद मिली है।
साइबर अपराध से निपटने की चुनौतियां बढ़ गई
लोग सभा अध्यक्ष अोम बिरला ने कहा कि लेकिन इसके साथ ही साइबर स्पेस के दुरुपयोग का जोखिम तथा साइबर अपराध से निपटने की चुनौतिया भी बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया ने समाज के लिए साइबर बुलिंग, हैकिंग, एडिक्शन, धोखाधड़ी, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर मुद्दे पैदा किए हैं। इनमें असामाजिक तत्वों द्वारा हैकिंग सबसे बड़ा खतरा है। अपनी पहचान छिपाने में सफल हो जाना और प्रादेशिक सीमाओं का न होना साइबर सुरक्षा के मामले में चिंता का विषय बन गए हैं।
विश्वसनीय साइबर सुरक्षा विनियमन की आवश्यकता
आतंकवादियों द्वारा इसका इस्तेमाल आंकड़ों तथा पहचान की चोरी करने और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर बनाने में किया जा रहा है। ऐसे में विश्वसनीय साइबर सुरक्षा विनियमन की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। संबंधित देशों के कानूनों का पालन करन के लिए सोशल मीडिया एजेंसियों को अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी बनाए जाने की जरूरत है। इस क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए भारत एनक्रिप्शन प्रौद्योगिकियों के साथ निजता संबंधी नीतियां तैयार कर रहा है।