गोल्ड स्मगलिंग मामले में विपक्ष के हमले झेल रही केरल सरकार ने कोरोना का हवाल दे राज्य में धारा-144 लगाया
केरल गोल्ड स्मगलिंग मामले में विपक्ष के निशाने पर आई केरल सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले काबू करने का हवाला देते हुए पूरे राज्य में धारा-144 लगा दी है। अब राज्य में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी।
तिरुवनंतपुरम, पीटीआइ। केरल गोल्ड स्मगलिंग मामले में विपक्ष के निशाने पर आई केरल सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले काबू करने का हवाला देते हुए पूरे राज्य में धारा-144 लगा दी है। धारा-144 लगाए जाने के चलते अब राज्य में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी। मुख्य सचिव विश्वास मेहता (Vishwas Mehta) ने बृहस्पतिवार को देर रात जारी आदेश में कहा कि रैलियों एवं जनसभाओं ने संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ा दिया है। मौजूदा आदेश तीन अक्टूबर सुबह नौ बजे से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जनसभाओं से संक्रमण के बेहद तेजी से फैलने का खतरा है इसलिए पांच से अधिक लोगों के जमा होने को अनुमति नहीं दी जा सकती है। आदेश के मुताबिक, सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए धारा-144 के प्रावधान लागू किए जाएंगे। बता दें कि केरल में कल गुरुवार को संक्रमण के 8,135 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या दो लाख के पार हो गई है। राज्य में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 771 हो गया है।
उल्लेखनीय है कि सोना तस्करी मामले में सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। मामले में चौथा आरोपित संदीप नायर सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है। मामले में एनआइए सीएम पी. विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर से मुख्य आरोपित स्वप्ना सुरेश का आमना सामना कराकर पूछताछ कर चुकी है। राज्य में यह केस सियासी रंग ले चुका है। भाजपा समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हाल ही में मंत्री केटी जलील (KT Jaleel) के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ABVP के सदस्यों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था।
बीते दिनों सीबीआइ ने केरल सरकार की योजना लाइफ मिशन प्रोजेक्ट में घोटाले का केस दर्ज कर चुकी है। इस योजना के तहत जरूरतमंद को घर मुहैया कराया जाना था। सीबीआई ने भ्रष्टाचार विरोधी इकाई ने विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत मामला दर्ज किया था। कांग्रेस विधायक अनिल अक्कारा ने सीबीआइ में लाइफ मिशन प्रोजेक्ट में जालसाजी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। 24 सितंबर को केरल सरकार ने भी निगरानी जांच का आदेश दिया था। धारा-144 लगाए जाने के चलते प्रदर्शनों पर भी रोक रहेगी...