कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने पेश किया बजट, जानें बजट से जुड़ी मुख्य बातें

बेंगलुरु, एएनआइ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए पैसों का आवंटन किया। बता दें कि कर्नाटक बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ था, लेकिन पहले दिन यह सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था।

बजट से जुड़ी मुख्य बातें

• बेंगलुरु रेल सर्विस के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए। साथ ही 110 गांवों के विकास के लिए 1000 करोड़ का आवंटन किया।
• इसके अलावा सड़क व्यवस्था के लिए 14,500 करोड़ का आवंटन किया गया। इसके अतिरिक्त सिटी के विकास के लिए 100 करोड़ का आवंटन किया गया।
• इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के लिए 60 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
• विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विशेष कोर्स कराने के लिए 5 कारोड़ का आवंटन किया गया।
• एसएसटी वर्ग के विकास के लिए भी 26,930 करोड़ का आवंटन किया गया।
• महादेव परियोजना के तहत साफ पानी के लिए 500 करोड़ का आवंटन किया गया।
• इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में 200 करोड़ का भी आवंटन किया गया।
• किसान कार्ड से किसानों को सालाना 10,000 रुपये नकद सब्सिडी मिलती है और अब, मछुआरा समुदाय भी समान लाभ और कम ब्याज के साथ सरकारी ऋण ले पाएगा।
• बाढ़ प्रभावित लोगों का भी इस बजट में ध्यान रखा गया है। बाढ़ से प्रभावित गांवों को 6.45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।
• इस बजट से पहले 17 से 20 फरवरी तक विधानमंडल का सत्र चला था। इस दौरान राज्यपाल वजूभाई वाला ने विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। यह सदन 31 मार्च तक चलेगा। 

इससे पहले स्वतंत्रता सेनानी एच एस दोरेस्वामी पर भाजपा विधायक बी पी यत्नाल की अभद्र टिप्पणी के बाद कर्नाटक विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था। सोमवार सदन में भारी हंगामे और आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला चलता रहा था। दरअसल, भाजपा विधायक यत्नाल ने हाल ही में कहा था कि दोरेस्वामी नकली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और पाकिस्तानी एजेंट हैं। बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी दोरेस्वामी की उम्र करीब 100 साल की है।

बता दें कि राज्य में वर्तमान में भाजपा की सरकार है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने अपने मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया था। येदियुरप्पा की सरकार में पिछले दिनों आनंद सिंह को वन मंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद से लगातार विपक्ष उनकी नियुक्ति पर सवाल उठा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सवाल उठाते हुए कहा था कि हम कैसे आनंद सिंह से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, जो पहले से ही अवैध खनन का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मांग करते है कि या तो उन्हें राज्य मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए या फिर कम से कम उनका पोर्टफोलियो बदल देना चाहिए।