225 केंद्रीय कर्मचारियों को काम ना करने पर दी गई सजा : जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, पीटीआई। सरकार ने 225 केंद्रीय सरकारी अधिकारियों को काम ना करने की सजा दी है। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि मई 2018 तक ग्रुप ए के 25082 और ग्रुप बी के 54873 अधिकारियों के काम की समीक्षा की गई। इनमें से, ग्रुप 'ए' के 93 और ग्रुप 'बी' 132 अधिकारियों के खिलाफ प्रासंगिक नियम लागू किए गए थे।

एक अन्य सवाल के जवाब में केद्रीय मंत्री ने कहा कि 2017 और मार्च 2018 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 80 अधिकारियों को निर्धारित समय के बाद अचल संपत्ति रिटर्न दाखिल करने या इसे दर्ज करने में विफल होने के आधार पर सतर्कता मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया है।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 के बाद असमान संपत्ति होने के कारण तीन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी गई है।