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एनडीए की बैठक में जेडीयू ने NPR पर फंसाया पेंच, अकाली दल ने किया समर्थन

संसद के बजट सत्र के दौरान रणनीति बनाने को लेकर शुक्रवार को NDA की बैठक का आयोजित हुई।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Fri, 31 Jan 2020 05:24 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jan 2020 09:17 PM (IST)
एनडीए की बैठक में  जेडीयू ने  NPR पर फंसाया पेंच, अकाली दल ने किया समर्थन
एनडीए की बैठक में जेडीयू ने NPR पर फंसाया पेंच, अकाली दल ने किया समर्थन

नई दिल्‍ली, प्रेट। जनता दल (यूनाइटेड) ने शुक्रवार को राजग घटक दलों की बैठक में सरकार से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रश्नावली से माता-पिता के विवरण से जुड़े सवाल हटाए जाएं।

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अमित शाह ने दिया विचार का आश्‍वासन

जदयू नेता ललन सिंह ने बताया कि उन्होंने राजग की बैठक में यह मुद्दा उठाया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया कि इस मसले पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मसले पर राजग के अन्य घटक शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने भी जदयू का समर्थन किया। शुक्रवार से शुरू हुए संसद के बजट सत्र में रणनीति पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई भाजपा और उसके सहयोगी दलों की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे।

जावडेकर ने किया स्पष्ट

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एनपीआर की कवायद के दौरान लोग अपने माता-पिता की जन्मतिथि और जन्मस्थान जैसी जानकारियां नहीं देने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जदयू ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर सरकार का समर्थन किया था और राज्य में एनपीआर की कवायद शुरू करने की घोषणा भी कर दी है।  

पीएम ने की थी सभी मुद्दों पर चर्चा की पेशकश 

गुरुवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सीएए-एनआरसी और अर्थव्यवस्था समेत सभी मुद्दों पर खुली चर्चा की पेशकश कर गेंद विपक्ष के पाले में डाला। 

उधर, विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार हर सत्र में ऐसा वादा करती है मगर चर्चा के लिए समय नहीं दिया जाता और सत्र की अवधि लगातार घटाई जा रही है। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने बैठक में कहा कि सरकार चर्चा की बात कहती है, लेकिन उसका विरोधाभास बार-बार सामने आता है। सीएए-एनआरसी के मुद्दे पर देश भर में विरोध कर रहे लोगों से वार्ता नहीं करने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार के अहंकार को दर्शाता है।

आजाद ने तो यहां तक कह दिया कि सर्वदलीय बैठक बुलाने की सरकार की यह खानापूर्ति समय की बर्बादी ही है क्योंकि हकीकत में इसे इतर सरकार देश में बिखराव पैदा करने वाले काम करती है। दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने भी आजाद की इस राय से सहमति जताई।

सर्वदलीय बैठक में उठा सीएए-NRC, जम्मू कश्मीर व दिल्ली चुनाव का मुद्दा

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने दिल्ली चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के भड़काऊ आपत्तिजनक बयानों की बात उठाते हुए पीएम से इसे रोकने के लिए दखल देने को कहा। इस गरम चर्चा के दौरान ही विपक्षी दलों ने चार मुख्य मुद्दों पर सत्र में बहस की अपनी मांग रख दी। इसमें CAA-NRC के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन, रोजगार और अर्थव्यवस्था की स्थिति, जम्मू-कश्मीर के गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्रियों की रिहाई और संघीय व्यवस्था पर प्रहार का मुद्दा शामिल है। विपक्ष के मुताबिक राज्यों की जीएसटी की राशि केंद्र के रोक कर रखने और राज्यपालों के सूबों में बढ़ते हस्तक्षेप संघीय व्यवस्था पर प्रहार हैं।


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