छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखमा ने कहा- अडानी को बस्तर से नहीं ले जाने देंगे लौह अयस्क

रायपुर, राज्य ब्यूरो। कांग्रेस सरकार उद्योग विरोधी नहीं है, लेकिन गरीब, आदिवासियों का नुकसान करके हम किसी को उद्योग लगाने नहीं देंगे। विधानसभा में शुक्रवार को अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि बस्तर में अडानी पावर को खनन के लिए घुसने नहीं देंगे। उसे बैलाडीला में आवंटित आयरन ओर का खनन नहीं करने देंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। बस्तर के लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही विकास होगा।

उन्होंने कहा कि बस्तर के लोग नहीं चाहते अडानी कंपनी खनन करे। जल्द ही बस्तर के लोग सीएम से भी मिलेंगे। मंत्री ने इस वर्ष के अंत तक राज्य की नई उद्योग नीति घोषित करने का एलान किया। साथ ही बस्तर में टाटा की विफलता के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि सरकार की कमजोरी के कारण टाटा को भागना पड़ा। चर्चा के बाद सदन ने उद्योग विभाग के 341 करोड़ की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

भूमि अधिग्रहण के कानून को बनाया कड़ा

पिछली सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करते हुए इसे सिथिल बना दिया था। किसी उद्योग के लिए एसडीएम को नोटिस जारी कर भूमि के अधिग्रहण का अधिकार दिया गया था। इसकी वजह से बहुत से लोग जो उद्योग के लिए अपनी जमीन देना नहीं चाहते, उन्हें भी अपनी जमीन देनी पड़ी। पिछले दिनों कांग्रेस की नई सरकार ने इस संशोधन को नस्तीबद्ध करते हुए पुरानी कानूनी व्यवस्था को दोबारा लागू कर दिया है। अब एसडीएम या कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण नहीं होगा।

उद्योग नीति में राज्य और लोगों के हितों का रखा जाएगा ध्यान

लखमा ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार की उद्योग नीति इस वर्ष खत्म हो जाएगी। हमारी सरकार नई उद्योग नीति बना रही है जो इस वर्ष सितंबर- अक्टूबर तक सदन के पटल पर रख दी जाएगी और वर्ष के अंत तक लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नई नीति बनाने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न् राज्यों का दौरा करेगी। नई नीति में सरकार राज्य के आदिवासी, पिछड़ा वर्ग से लेकर आम लोगों और राज्य के हितों का पूरा ध्यान रखेगी।

एनएमडीसी और सीएमडीसी की खदान खोदेगी अडानी कंपनी

बैलाडीला में अडानी की कंपनी जिस खदान से आयरन ओर (लौह अयस्क) निकालेगी वह केंद्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) को आवंटित हुई है। इस खदान-4 से निकलने वाले आयरन ओर का उपयोग नगरनार स्टील प्लांट में किया जाएगा। अडानी ने बैलाडीला आयरन ओर माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से सितंबर 2018 में एक कंपनी का गठन किया है। विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था।

200 स्थानों पर लगेंगे फूड प्रोसेसिंग प्लांट

लखमा ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों समेत 200 स्थानों पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करने की घोषणा की। बताया कि बस्तर में इसका भूमि पूजन किया गया है। वहां जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, वह बंदूक के बल पर नहीं किया जा रहा। लोग अपनी स्वेच्छा से जमीन दे रहे हैं। अधिकतर जमीन सरकारी है।