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भारत सीमाओं और देशवासियों की रक्षा के लिए 'डिजिटल स्ट्राइक' भी कर सकता है- चीन पर रविशंकर प्रसाद का हमला

देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत ने यह दिखा दिया कि वह डिजिटल स्ट्राइक भी कर सकता है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2020 02:08 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2020 03:12 PM (IST)
भारत सीमाओं और देशवासियों की रक्षा के लिए 'डिजिटल स्ट्राइक' भी कर सकता है- चीन पर रविशंकर प्रसाद का हमला
भारत सीमाओं और देशवासियों की रक्षा के लिए 'डिजिटल स्ट्राइक' भी कर सकता है- चीन पर रविशंकर प्रसाद का हमला

नई दिल्ली, एएनआइ। भारत सरकार द्वारा चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर लगाई गई पाबंदी को लेकर देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत ने यह दिखा दिया कि वह डिजिटल स्ट्राइक भी कर सकता है। देश के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल भाजपा की एक आभासी रैली में कहा कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए और लोगों की डिजिटल सुरक्षा और गोपनीयता के लिए हमने TikTok सहित 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत जानता है कि हमारी सीमाओं की ओर नजरें उठानों वालों की आंखों में कैसे दिखना है और देशवासियों की सुरक्षा के लिए भारत भी डिजिटल स्ट्राइक कर सकता है।

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गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर तनाव के कारण और सीमा पर भारत-चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सोमवार को 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें टिक टोक और यूसी ब्राउज़र शामिल थे।यह देश की संप्रभुता और अखंडता और रक्षा के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया कि वे उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रही हैं।

चीन के सैनिकों के साथ लद्दाख की गलवन घाटी में हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद हो जाने के बाद चीन के खिलाफ देशव्यापी आक्रोश के बीच प्रतिबंध उस वक्त लगाया गया जब उन्होंने डी-एस्केलेशन के दौरान एकतरफा स्थिति को बदलने का प्रयास किया। भारत के साथ हुई हिंसक झड़प से पता चला कि चीनी पक्ष में 43 लोग हताहत हुए, जिसमें मृत और गंभीर रूप से घायल शामिल रहे। भारत सरकार ने हाल ही में चीन के 59 ऐप्स को बैन किया है। अब इस फैसले के बाद चीनी कंपनियों को अरबों का नुकसान होने की बात खुद चीन ने कबूल की है।


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