Budget Indepth Analysis: एनडीए सत्ता में लौटी तो इन दस क्षेत्रों पर होगा बजट में जोर
अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने विजन-2030 का मसौदा जारी किया।
जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दस साल आगे की सोच कर रणनीति बनाती है। कुछ ऐसी ही सोच शुक्रवार को पेश मोदी सरकार की अंतरिम बजट में भी दिखी जब वित्त मंत्री ने विजन-2030 का मसौदा जारी किया।
इस मसौदे में भारत को 10 ट्रिलियन (10 लाख करोड़) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा तो है ही साथ ही देश की सभी नदियों को साफ करने, भारत को प्रदूषण मुक्त करते हुए इसकी धरती को हरा-भरा करने, ग्रामीण औद्योगिकीकरण का विस्तार कर करोड़ों रोजगार के अवसर देने, अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के तौर पर स्थापित होने और ऊर्जा व खाद्य सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करने जैसे बड़े वादे हैं। एक तरह से गोयल ने यह संकेत दिया कि अगर एनडीए अगले आम चुनाव में जीत कर आता है तो आगामी बजट में इन दस आयामों को लेकर घोषणाएं की जाएंगी।
मोदी सरकार ने जिस तरह से दस वर्षों के लिए अपनी दस प्राथमिकताएं गिनाई है उससे किसी को इनकार नहीं हो सकता लेकिन यह भी एक सच्चाई है इसमें से कई ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे मे भाजपा पहले से ही वादा करती आई है। मसलन, नदियों की सफाई का मामला व डिजिटल क्रांति लाने का मामला।
यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि पीएम नरेंद्र मोदी अभी तक वर्ष 2022 में न्यू इंडिया बनाने की बात करते रहे हैं लेकिन अब उनकी सरकार वर्ष 2030 तक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव रख रही है। वित्त मंत्री ने बताया है कि भारत अगले वर्ष 2020 में पांच अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी यानी वर्ष 2030 तक सालाना औसत आर्थिक विकास दर कम से कम 8 फीसद होनी चाहिए।
बहरहाल, मोदी सरकार के विजन-2030 का पहला एजेंडा है सभी तरह की ढांचागत सुविधाओं (रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, गैस, बिजली, आदि) की अगली पीढ़ी का ढांचा तैयार करना। साथ ही देश की समूची आबादी के पास अपना आवास व बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना हो। दूसरा है डिजिटल भारत का निर्माण करना। इससे करोड़ों नए रोजगार के अवसर बनाना। तीसरा है देश को प्रदूषण मुक्त करना। इसके लिए बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
संभवत: इसके बारे में जुलाई, 2019 में पेश होने वाली पूर्ण बजट में विस्तार से घोषणा की जाएगी। चौथा आयाम ग्रामीण औद्योगिकीकरण का विस्तार है जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। पांचवा आयाम नदियों को साफ करने का है जिसके लिए वर्ष 2030 का लक्ष्य रखा गया है। गंगा नदी को साफ करना भी इसी का हिस्सा होगा। तटवर्ती इलाकों में रहने वालों के लिए ब्लू इकोनोमी को बढ़ावा देना और सागरमाला परियोजना के तहत समुद्र तटीय इलाकों का बड़े पैमाने पर विकास करना छठा आयाम है।
सातवां आयाम है कि आकाश में लंबी छलांग लगाना। इसमें भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम को और बढ़ावा देना है। जबकि आठवां आयाम खाद्यान्न उत्पादन में देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। खास तौर पर आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर होगा। नौवां आयाम वर्ष 2030 तक सभी को मुक्त स्वास्थ्य देख रेख व व्यापक आरोग्यकर प्रणाली स्थापित करना है। अंतिम व दसवां आयाम है ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव करना ताकि न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सके। गोयल के शब्दों में वर्ष 2030 तक हमारे भारत में ऐसे कर्मठ और जिम्मेदार अधिकारी होंगे जो जनता के प्रति मित्रवत व्यवहार करेंगे।
वित्त मंत्री ने पेश किया सरकार का विजन-2030
1. दस लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना
2. डिजिटल इकोनोमी को आगे बढ़ाते हुए करोड़ों रोजगार के अवसर देना
3. भारत को प्रदूषण मुक्त राष्ट्र बनाना
4. मेक इन इंडिया के जरिए ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा
5. सभी नदियों की स्वच्छता सुनिश्चित करना
6. समुद्र तट के आस पास के इलाको के विकास पर खास जोर
7. अंतरिक्ष कार्यक्रम में मजबूत शक्ति बनना
8. खाद्यान्न उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर
9. हर व्यक्ति को बेहतर व फ्री स्वास्थ्य सेवा
10. ब्यूरोक्रेसी में बदलाव ताकि बने सशक्त टीम इंडिया
(अगर सत्ता में लौटी एनडीए तो इन दस क्षेत्रों पर होगा आगामी बजट में जोर)