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Police Reforms Day पर वैंकया नायडू बोले- विभाग में रिक्त पदों को भरा जाना जरुरी

Police Reforms Day के मौके पर उप मुख्यमंत्री वैंकया नायडू ने स्मार्ट पुलिस विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार में हिस्सा लेते हुए कहा कि विभाग में रिक्त पदों को भरा जाना जरुरी है।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Sat, 05 Oct 2019 03:46 PM (IST)Updated: Sat, 05 Oct 2019 03:46 PM (IST)
Police Reforms Day पर वैंकया नायडू बोले- विभाग में रिक्त पदों को भरा जाना जरुरी
Police Reforms Day पर वैंकया नायडू बोले- विभाग में रिक्त पदों को भरा जाना जरुरी

नई दिल्ली,एएनआइ। Police Reforms Day के मौके पर उप राष्ट्रपति वैंकया नायडू ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने  बाहरी प्रभावों से पुलिस को बचाने के लिए  दिशा निर्देश जारी किए थे। उन्होंने आगे कहा कि जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ स्वायत्तता को जोड़ा जाना चाहिए। जब ​​सीएम बदलते हैं, तो DGP का बदलाव होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। वैंकया नाडू ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट पुलिस विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार में बोलते हुए  ये बात कही। साथ ही उन्होंने विभाग में खाली पदों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें भरा जाना चाहिए। 

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उप मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि  2014 में गुवाहाटी में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने SMART पुलिस अर्थात संवेदनशील, फुर्तीली, जवाबदेह और टेक्नोलॉजी सक्षम पुलिस की अवधारणा स्थापित की थी।

पुलिस में रिक्त पदों को भरा जाना जरूरी

पुलिस विभाग में खाली पदों को लेकर उन्होंने कहा कि विभाग में जो रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाना जरूरी है। पुलिस बलों को आधुनिक उपकरण और हथियार देने की जरुरत है। साथ ही वाहनों और संचार सुविधाओं में सुधार की भी आवश्यकता है। जांच करने के लिए फोरेंसिक लैब स्थापित की जानी चाहिए। 

बढ़ते साइबर अपराध का भी किया गया जिक्र 

इस दौरान उन्होंने बढ़ते साइबर अपराधों, संगठित अपराधों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन सबसे निपटने के लिए पुलिस बलों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

जनता के प्रति अधिक संवेदनशील हो पुलिस 

कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि  पुलिस थानों को जनता के प्रति अधिक संवेदनशील और मैत्रीपूर्ण होना जरूरी है। नायडू ने कहा कि इसके लिए पुलिस कर्मियों को जनता के मानवाधिकारों के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।


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