पिछले चार सालों में 18 हजार से ज्यादा लोगों को दी गई भारत की नागरिकता, गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में दी यह जानकारी
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि 2015 में कुल 15459 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई और 2016 में 1076 लोगों को नागरिकता दी गई है।
नई दिल्ली, एएनआइ। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि 2015 से लेकर 2019 तक कितने लोगों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है। नित्यानंद ने यह जानकारी लोकसभा में लिखित रूप से दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2015 में 15,459 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई, 2016 में 1076 लोगों को नागरिकता दी है। 2017 में 795, 2018 में 586 और 2019 में 939 लोगों को देश की नागरिकता दी गई। यदि पिछले चार सालों की बात करें तो 2015 से लेकर 2019 तक कुल 18,855 लोगों को भारत की ओर से नागरिकता दी जा चुकी है।
कृषि विधेयक को लेकर राज्यभा में हुआ खूब हंगामा
वहीं, आज राज्यसभा में आज का दिन हंगामेदार रहा। विपक्षी सांसदों के जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा ने भी कृषि विधेयकों को पास कर दिया है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) विधेयक-2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी मिली है। ध्वनिमत से पारित होने से पहले इन विधेयकों पर सदन में खूब हंगामा हुआ।
नारेबाजी करते हुए सांसद वेल तक पहुंच गए। कोरोना संक्रमण के खतरे को भुलाते हुए सदन के अंदर जमकर धक्का-मुक्की भी हुई। विपक्ष ने इसे काला दिन बताया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रखी बात
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इससे पूर्व राज्यसभा में अपने संक्षिप्त जवाब में कहा कि खेती पर एकांगी नजरिये से किसानों का भला नहीं होगा। नए कानून से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं आएगा। किसानों को एमएसपी आगे भी मिलता रहेगा। विधेयक पर विपक्ष के विरोध को तोमर ने राजनीतिक करार दिया और कहा कि पीएम मोदी ने छह साल में किसानों के लिए एमएसपी में हर मौसम में बढ़ोतरी के साथ ही उनकी आय दोगुनी करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं।