कोरोना काल में निचली अदालतों ने 15.32 लाख मामले निपटाए, साल 2014 से सुप्रीम कोर्ट में 35 जज हुए नियुक्त
सरकार ने संसद में बताया कि देश भर की निचली अदालतें लॉकडाउन की घोषणा के समय से 15 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा कर चुकी हैं।
नई दिल्ली, एजेंसियां। देश भर की निचली अदालतें लॉकडाउन की घोषणा के समय से 15 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा कर चुकी हैं। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के बाद जिला एवं अधीनस्थ अदालतों ने 24 मार्च से 13 सितंबर 15.32 लाख मामलों का निपटारा किया। एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में प्रसाद ने कहा कि 2014 से 2020 तक सुप्रीम कोर्ट में करीब 35 और देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 557 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए और 483 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उन्होंने कहा कि कंप्यूटराइज्ड जिला एवं अधीनस्थ अदालतों की संख्या 13,672 से बढ़कर 16845 हो गई है।
पत्रकारों को एंटीजन टेस्ट कराना होगा
संसद के मानसून सत्र की कवरेज करने के लिए अधिकृत पत्रकारों को प्रतिदिन अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एंटीजन टेस्ट की यह सुविधा संसद भवन के रिसेप्शन पर प्रतिदिन नौ बजे से दो बजे तक उपलब्ध होगी। सोमवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में कोविड-19 के चलते कई सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं। यह सत्र एक अक्टूबर तक चलेगा।
मेट्रो सेवाएं बंद रहने से डीएमआरसी को 1,609 करोड़ का नुकसान
कोविड-19 महामारी के कारण मेट्रो सेवाओं के बंद रहने से दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को करीब 1,609 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आवास एवं शहरी विकास और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में बताया कि कोरोना के कारण बेंगलुरु मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, चेन्नई मेट्रो और कोच्चि मेट्रो को भी नुकसान हुआ है। देश भर में मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से सात सितंबर से बहाल की गई हैं। एक सवाल के लिखित उत्तर में पुरी ने कहा कि एयर इंडिया समूह के 829 कर्मचारी जांच में पॉजिटिव पाए गए। 10 सितंबर तक पॉजिटिव मिले इन कर्मचारियों में पायलट अैर केबिन क्रू सदस्य शामिल हैं।