पीएमकेवीवाई के अगले वर्जन की जांच कर रही सरकार, सेना की कैंटीन में केवल 'मेड इन इंडिया' पर कोई फैसला नहीं
सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अगले वर्जन की जांच कर रही है। सरकार का यह भी कहना है कि सेना की कैंटीन में केवल मेड इन इंडिया पर कोई फैसला नहीं हुआ है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2.0 (2016-20) अगले साल 31 मार्च को समाप्त होने जा रही है। सरकार इसके अगले वर्जन की जांच कर रही है। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री आरके सिंह ने शनिवार को लोकसभा में कहा कि कौशल विकास का राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने राज्य सभा में यह भी बताया कि रक्षा मंत्रालय ने देश भर की सेना की कैंटीनों में केवल 'मेड इन इंडिया' उत्पादों की बिक्री के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है।
प्रवासी कामगारों की आत्महत्या का जुटाया जा रहा आंकड़ा
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की आत्महत्या पर सरकार राज्यों से सूचना एकत्र कर रही है। द्रमुक सांसद कनिमोरी ने इस संबंध में सवाल किया था।
ओवरस्पीड के कारण 2019 में 3.19 लाख दुर्घटनाएं
पिछले साल देश में 4.49 लाख सड़क दुर्घटनाओं में से करीब 71 फीसद ओवरस्पीड के कारण हुई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, 2019 में कुल 4,49,002 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें से 3,19,028 सड़क दुर्घटनाएं ओवरस्पीड के कारण हुई।
210 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में देरी
एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में सिंह ने कहा कि विभिन्न कारणों से 210 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में देरी हुई है। ऐसे कारणों में डेवलपर्स का खराब प्रदर्शन और भूमि अधिग्रहण में समस्या एवं नियमों की रुकावट आदि शामिल हैं।
वन्य जीवों के गैरकानूनी व्यापार, शिकार के 1,256 मामले
माकपा सांसद बिनय विस्वम के सवाल के जवाब में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो ने बताया कि 2017 से 2019 के बीच वन्य जीवों के गैरकानूनी व्यापार और शिकार के कुल 1,256 मामले दर्ज किए गए। 2,313 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
सेना की कैंटीन में केवल 'मेड इन इंडिया' पर कोई फैसला नहीं
रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने एक सवाल का उत्तर देते हुए बताया कि रक्षा मंत्रालय ने देश भर की सेना की कैंटीनों में केवल 'मेड इन इंडिया' उत्पादों की बिक्री के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। एक अन्य सवाल का उत्तर देते हुए रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्थान डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) ने भविष्य के सैन्य एप्लीकेशन पर अनुसंधान के लिए आठ उन्नत तकनीकी केंद्र स्थापित किए हैं।