ट्विटर को सरकार का अल्टीमेटम, तत्काल हटाओ आपत्तिजनक ट्वीट

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। आपत्तिजनक ट्वीट को समय पर नहीं हटाने को लेकर सरकार ने ट्विटर को कड़ी चेतावनी दी है। गृह सचिव राजीव गौबा ने ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर साफ कर दिया कि यदि जांच एजेंसियों के अनुरोध पर भी आपत्तिजनक ट्वीट को तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। गृह सचिव ने ट्विटर को आपत्तिजनक ट्वीट को तत्काल हटाने के लिए पुख्ता प्रणाली खड़ा करने को कहा है।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आपत्तिजनक ट्वीट को नहीं हटाने को लेकर जांच और सुरक्षा एजेंसियों की शिकायत को देखते हुए गृह सचिव राजीव गौबा ने ट्विटर के सुरक्षा मुद्दों ग्लोबल हेड विजया गड्डे और भारतीय प्रतिनिधि महिमा कौल को तलब किया। दोनों के सामने तथ्यों को रखते हुए राजीव गौबा ने कहा कि जांच एजेंसियों की ओर से कानूनी प्रक्रिया के तहत किये गए अनुरोध के बावजूद किस तरह ट्विटर आपत्तिजनक ट्वीट को नहीं हटा रहा है।

उन्होंने बताया कि ऐसे कुल अनुरोध में से केवल 60 फीसदी पर ही कार्रवाई की गई है। वह भी समय पर नहीं हुई है। इसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस के एक अनुरोध को दिखाया गया, जिसमें एक ट्वीट में हिंसा भड़काने की बात कही गई थी। दिल्ली पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ट्विटर से इसे हटाने का अनुरोध किया। लेकिन इस ट्वीट पूरी तरह से नहीं हटाया गया। यही नहीं, जिस थोड़े से भाग को हटाया भी गया उसमें काफी वक्त लगा।

राजीव गौबा ने ट्विटर को भारत में चौबीसों घंटे काम करने वाला तंत्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि आपत्तिजनक ट्वीट को तत्काल प्रभाव से हटाया जा सके। इसके साथ ही भारत में एक संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का भी कहा है, जो जांच व सुरक्षा एजेंसियों के लिए हमेशा आसानी से उपलब्ध रहे।

गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गृह सचिव इस साल जून से ही लगातार सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्हें आपत्तिजनक और फर्जी सामग्री पर तत्काल कार्रवाई करने का तंत्र खड़ा करने का अनुरोध कर रहे हैं। ट्विटर के साथ-साथ यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। इसके बाद व्हाट्सएप ने फर्जी मैसेज रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं और आगे भी कई उपाय का ऐलान किया है। लेकिन ट्विटर इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। यही कारण है कि सोमवार को उसके वरिष्ठ अधिकारियों को अलग बुलाना पड़ा। राजीव गौबा ने ट्विटर के अधिकारियों को साफ कर दिया कि भारतीय कानून में आपत्तिजनक ट्वीट नहीं हटाने की दिशा में पर्याप्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है और जरूरत पड़ने पर यह लागू भी किया जा सकता है।