सरकार ने लोकसभा में बताया, परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं, 320 भ्रष्ट अधिकारियों को किया रिटायर

नई दिल्ली, पीटीआइ। विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि भारत की परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत न्यूनतम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और वह परमाणु हथियारों का पहले उपयोग नहीं करने की नीति पर यथावत कायम है। विदेश राज्यमंत्री वी.मुरलीधरन ने बुधवार को बताया कि भारत की परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत की घोषित परमाणु नीति यही है कि वह कभी भी पहले इसका उपयोग नहीं करेगा। इस नीति के तहत एक देश परमाणु हथियारों का उपयोग तब तक नहीं करता है, जब तक कि उस पर पहले हमला न हो।

किसान रेल के लिए समिति गठित

रेल मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि सरकार ने 'किसान रेल' के साधनों पर काम करने के लिए भारतीय रेल के प्रतिनिधियों समेत कृषि मंत्रालय के अधीन एक समिति का गठन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए पीपीपी साझेदारी में किसान रेल की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। ताकि कृषि उत्पादों को जल्द से जल्द गंतव्य तक भेजने की कोल्ड सप्लाई चेन बने। रेफिजरेटर वाली ऐसी नौ वैन पहले से ही मौजूद हैं। इनकी वहन क्षमता 17 टन है। ऐसी और वेगन कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में विकसित की जा रही हैं।

320 भ्रष्ट सरकारी अफसरों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि जुलाई, 2014 से अब तक 320 भ्रष्ट सरकारी अफसरों को समय पूर्व रिटायर किया जा चुका है। इनमें से 163 ए ग्रेड अफसर और 157 बी ग्रेड अफसर हैं। इनमें आइएएस, आइपीएस और आइएफओएस शामिल हैं जिनकी सेवानिवृत्ति जुलाई 2014 से जनवरी, 2020 के बीच की गई है।

सीआइसी, आइसी की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) और एक सूचना अधिकारी (आइसी) की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आई है। विगत 11 जनवरी को सीआइसी सुधीर भार्गव के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद रिक्त है। सीआइसी में कुल 11 लोग होने चाहिए, लेकिन फिलहाल छह सूचना आयुक्त ही हैं।

आइएएस अफसरों के खिलाफ प्रोटोकाल उल्लंघन की 29 शिकायतें

जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि विभिन्न राज्यों में सांसदों ने आइएएस अफसरों के प्रोटोकाल का उल्लंघन करने की 29 शिकायतें दर्ज कराई हैं। यह सांसद विभिन्न राजनीतिक दलों के हैं। इसमें सबसे ज्यादा दस शिकायतें उत्तर प्रदेश में हुईं हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में चार, राजस्थान में चार, ओडिशा में दो, मध्य प्रदेश में दो, आंध्र, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और गुजरात में एक-एक शिकायतें दर्ज हुई हैं।