संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सैलरी के लिए मोदी सरकार लाने जा रही है बड़ी योजना

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार 'देश एक, वेतन का दिन एक' प्रणाली लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग सेक्टर के कर्मचारियों का वेतन समय पर सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में एक ही दिन वेतन दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसके लिए जल्द ही कानून बनाया जाए।

सभी सेक्‍टरों में एक समान न्यूनतम वेतन की तैयारी 

केंद्रीय मंत्री ने सेक्योरिटी लीडरशिप समिट, 2019 में कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सभी सेक्टरों में एक समान न्यूनतम वेतन की दिशा में भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऑक्यूपेशनल सेप्टी, हेल्थ एंड वर्किग कंडीशंस (ओएसएच) कोड और वेतन कोड को लागू करने की प्रक्रिया में है। वेतन कोड संसद से पारित हो चुका है और लागू होने की प्रक्रिया में है।

गंगवार ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार लगातार श्रम सुधार की दिशा में काम कर रही है। हमने 44 जटिल श्रम कानूनों के सुधार का बीड़ा उठाया है। इस दौरान यह ध्यान में रखा गया है कि यह सभी हितधारकों के लिए समान रूप से प्रभावी और उपयोगी हों।

एक ही पेज की व्यवस्था बनाने का प्रयास 

उन्होंने कहा कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने हेतु अलग-अलग सेक्टरों में कई नियमों के अनुपालन के लिए एक ही पेज की व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा सरकार कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाने की दिशा में भी कार्यरत है। इसके माध्यम से कर्मचारियों की शिकायतों को बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के 48 घंटों में दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

असंगठित कर्मचारियों के लिए तीन हजार रुपये मासिक पेंशन की योजना 

असंगठित क्षेत्र के लिए सरकारी प्रयासों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि इस सेक्टर के कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही कम से कम तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलना सुनिश्चित किया जाए। आने वाले समय में सरकार असंगठित क्षेत्र और श्रमिक वर्ग की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई और योजनाएं लाएगी।

क्या है ओएसएच कोड

ओएसएच कोड इसी वर्ष 23 जुलाई को लोकसभा के पटल पर रखा गया था। इसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल की स्थिति से जुड़े हुए 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर एक कोड बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस कोड में कुछ नए प्रावधान भी हैं। इनमें नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र दिया जाना और मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच जैसे प्रावधान प्रमुख हैं। इसके अलावा इस कोड का दायरा बढ़ाकर देशभर के हर तरह के कर्मचारियों को इसमें शामिल कर लिया गया है।