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नकाबपोशों व जामिया शूटर के खिलाफ हो कार्रवाई: गुलाम नबी

जामिया शूटर व जेएनयू के नकाबपोशों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि यह सब सरकार की मंजूरी के साथ हो रहा है।

By Monika MinalEdited By: Published: Fri, 31 Jan 2020 03:39 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jan 2020 03:39 PM (IST)
नकाबपोशों व जामिया शूटर के खिलाफ हो कार्रवाई: गुलाम नबी
नकाबपोशों व जामिया शूटर के खिलाफ हो कार्रवाई: गुलाम नबी

नई दिल्‍ली, एएनआइ। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद  (Ghulam Nabi Azad) ने शुक्रवार को जामिया शूटर (Jamia Shooter) और जेएनयू  (JNU)  के नकाबपोशों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्‍होंने कहा, 'जामिया शूटर और नकाबपोशों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब सत्‍तारूढ़ पार्टी के सदस्‍य हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई ये सब सरकार की मंजूरी के साथ हो रहा है।'

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कांग्रेस सांसद शशि थरूर  (Shashi Tharoor)  ने भी जामिया गोलीबारी की घटना के लिए सरकार को जिम्‍मेदार ठहराया है।  जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास हुई फायरिंग पर उन्‍होंने कहा कि देश में घृणा का माहौल बनाने के लिए सरकार जिम्मेदार है, जहां लोगों को इतनी हिम्मत मिल गई है कि वह शांतिपूर्वक प्रदर्शन में गोलियां चला रहे हैं।

बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी ने कहा, ' कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जिस तरह से बर्बाद किया,6 महीने के बाद अब कुछ घंटों के लिए टेलिफोन खुलता है और सरकार राष्ट्रपति के भाषण में कहती है कि विकास हो रहा है। इससे घटिया मजाक देश और जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ नहीं हो सकता।' 

पांच जनवरी को लाठी-डंडे और रॉड से लैस नकाबपोशों  ने पूरे जवाहरलाल नेहरू परिसर में जमकर उत्पात किया। छात्रों-शिक्षकों को पीटा और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इसके पहले भी वामपंथी छात्र संगठनों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं प्रशासनिक ब्लॉक स्थित सर्वर रूम में तोड़ फोड़ की थी। सर्वर रूम में कर्मचारियों के होने के बावजूद बाहर से ताला लगा दिया था। इसके लिए  जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत के बावजूद  पुलिस की ओर से  कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

उल्‍लेखनीय है कि बजट सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में गुलाम नबी ने बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। उन्‍होंने कहा क‍ि पिछले डेढ़ महीने से देश के लोग सड़कों पर हैं लेकिन सरकार को इनकी कोई चिंता नहीं है। 

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