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ओबीसी विधेयक पर चर्चा के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने सपा पर साधा निशाना, कही यह बात

ओबीसी विधेयक को लेकर जहां हर ओर से राजनीतिक दांव खेलने की कोशिश रही वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला किया। चर्चा के दौरान प्रधान ने कहा कि सपा डर पैदा कर राजनीति करती है समाज को तोड़ने का काम करती है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 11 Aug 2021 08:14 PM (IST)Updated: Wed, 11 Aug 2021 08:24 PM (IST)
ओबीसी विधेयक पर चर्चा के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने सपा पर साधा निशाना, कही यह बात
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला किया

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। ओबीसी विधेयक को लेकर जहां हर ओर से राजनीतिक दांव खेलने की कोशिश रही, वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला किया। चर्चा के दौरान प्रधान ने कहा कि सपा डर पैदा कर राजनीति करती है, समाज को तोड़ने का काम करती है। जबकि भाजपा हर किसी को जोड़ती है और हर जाति को उसका अधिकार देने के लिए प्रयासरत है।

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समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मुहाने पर है। यही कारण है कि सपा भी जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा 50 फीसद से ऊपर ले जाने की मांग कर रही है। ऐसे में सरकार की ओर से बोलते हुए प्रधान सपा पर केंद्रित रहते हुए अपने गृह राज्य ओडिशा की राजनीति भी साधी। राज्यसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार के पहले दस साल तक संप्रग की सरकार थी, जिसे समाजवादी पार्टी का भी समर्थन था। फिर शिक्षा के क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्रों तक ओबीसी को आरक्षण देने से किसने मना किया था। अब मोदी सरकार इसे लागू कर रही है तो इन्हें संदेह हो रहा है।

पूछा, भाजपा सरकार के काल में किस जाति का आरक्षण खत्म हुआ

उन्होंने कहा का राम गोपाल यादव की पार्टी की राजनीति है- डर पैदा करो, राज करो। विपक्षी दलों से उन्होंने पूछा कि भाजपा सरकार के काल में किस जाति का आरक्षण खत्म हुआ है जो डराया जा रहा है। रामगोपाल पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वह भी पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़े हैं और मैं पेट्रोलियम मंत्री रह चुका हूं। उस वक्त भी जो 11 हजार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी गई, उसमें एससी एसटी के हक के अलावा ओबीसी नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए 2852 डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की गई।

प्रधान ने ओडिशा की राजनीति भी साधी और कहा कि कई राज्य 50 फीसद की सीमा से ऊपर जा चुके हैं लेकिन ओडिशा सरकार कहती है केंद्र सरकार ने हाथ बांध रखे हैं। जबकि वही राज्य मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया था।


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