संसद में फिर गूंजी यूपी में हाईकोर्ट की दूसरी पीठ की मांग, मंत्री ने कहा- प्रक्रिया पूरी होते ही होगी कार्यवाही

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की नई पीठ स्थापित करने की मांग एक बार फिर संसद में जोर शोर से उठाई गई। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि नई पीठ की स्थापना के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसके तहत कार्यवाही की जाती है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही केंद्र त्वरित गति से कार्यवाही करेगा।

निर्धारित प्रक्रिया पूरी होते ही हम त्वरित गति से कार्यवाही करेंगे- विधि मंत्री

केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा 'संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वहां की हाईकोर्ट की 'फुल बेंच' सिफारिश करे और संबंधित राज्य सरकार इसके लिए ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराये। यह काम अभी तक नहीं हो सका है। इसके होते ही हम इसे त्वरित गति से आगे बढ़ाएंगे।'

नई पीठ की स्थापना कहां होगी, इसका निर्णय यूपी को करना है

लोकसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सवाल पूछे गये, जिसका जवाब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। उन्होंने कहा 'राज्य में नई पीठ की स्थापना कहां होगी, इसका निर्णय वहां के लोगों को ही करना होगा। क्योंकि यह स्वर आमतौर पर पश्चिमी क्षेत्र के बहुत से जगहों से आता है।' लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के अमरोहा के सांसद दानीश अली ने पूछा और राज्य में लंबित 75 लाख मामलों का हवाला देते हुए इसके समाधान के बारे में जानकारी मांगी।

प्रसाद ने कहा- मुकदमे की सुनवाई और फैसला देना जजों का काम

केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई और फैसला देना जजों का काम है, सरकार का काम इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है। उन्होंने इसी के मद्देनजर सरकार की प्राथमिकता नये कोर्ट हाऊस बनाना, सिस्टम को डिजिटल सुविधाओं से लैस करना है। देश के सभी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर दस साल पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने को कहा गया है। लोक अदालतों के मार्फत एक करोड़ 72 लाख मामले निपटाये जा चुके हैं।

नेशनल ज्यूडिशियल ग्रिड

विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नेशनल ज्यूडिशियल ग्रिड बनाया गया है, जिसमें 12 करोड़ डिसाइडेड और पेंडिंग केसेज की सूची है। इसमें 10 करोड़ आर्डर और फैसलों की सूची है। कंप्यूटर की एक बटन से इनके बार में जाना जा सकता है।