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गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने पर केंद्र को आढे हाथ लेने की तैयारी में कांग्रेस, लिया ये फैसला

कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी राहुल गांधी और प्रिंयका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने पर पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साधने की योजना बना रही है।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Thu, 14 Nov 2019 11:13 AM (IST)Updated: Thu, 14 Nov 2019 11:13 AM (IST)
गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने पर केंद्र को आढे हाथ लेने की तैयारी में कांग्रेस, लिया ये फैसला
गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने पर केंद्र को आढे हाथ लेने की तैयारी में कांग्रेस, लिया ये फैसला

नई दिल्ली, एएनआइ। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र द्वारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) कवर की वापसी के मुद्दे को अपने देशव्यापी आंदोलन कार्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है, क्योंकि पार्टी ने बुधवार को इसे 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।

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बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पहले आर्थिक संकट, बेरोजगारी, कृषि संकट और अन्य मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के साथ केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 5 नवंबर से 15 नवंबर तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था।

विशाल रैली आयोजित करने की योजना

पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में एक विशाल रैली आयोजित करने की भी योजना बना रही है, हालांकि, इसकी तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। गौरतलब है कि इस बीच, रणनीति पर चर्चा करने के लिए AICC के महासचिवों / AICC सचिवों, PCC अध्यक्षों, CLP नेताओं की एक बैठक 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाली है। केंद्र के इस फैसले पर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पार्टी नेताओं के एसपीजी कवर को 'प्रतिशोध की राजनीति के हिस्से के रूप में' वापस ले लिया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारियों को एसपीजी कवर वापस लेने के मुद्दे पर कार्यकर्ता और आम लोग काफी आंदोलित हैं।

केंद्र ने समीक्षा के बाद लिया फैसला

एसपीजी कवर को हटाने का निर्णय केंद्र सरकार ने हाल ही में कांग्रेस के तीन नेताओं के सुरक्षा कवर की समीक्षा के बाद लिया था। उन्हें Z + सुरक्षा प्रदान की जाएगी और CRPF कर्मियों द्वारा पहरा दिया जाएगा।

राजीव गांधी की हत्या के बाद मिली थी सुरक्षा

तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद, एसपीजी अधिनियम में पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके तत्काल परिवारों को 10 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था, जिस दिन से पूर्व प्रधान मंत्री ने अपना पद छोड़ दिया था।  


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