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कांग्रेस ने गोवा-मणिपुर विधानसभा चुनावों के लिए पी. चिदंबरम और जयराम रमेश को चुना पर्यवेक्षक

कांग्रेस ने गोवा मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए रणनीतियों के निरीक्षण और समन्वय को लेकर पर्यवक्षेक नियुक्त किए हैं। पार्टी ने गोवा के लिए पी. चिदंबरम को और मणिपुर के लिए जयराम रमेश को पर्यवेक्षक चुना है।

By Pooja SinghEdited By: Published: Mon, 09 Aug 2021 02:54 PM (IST)Updated: Mon, 09 Aug 2021 02:54 PM (IST)
कांग्रेस ने गोवा-मणिपुर विधानसभा चुनावों के लिए पी. चिदंबरम और जयराम रमेश को चुना पर्यवेक्षक
कांग्रेस ने गोवा-मणिपुर विधानसभा चुनावों के लिए पी. चिदंबरम और जयराम रमेश को चुना पर्यवेक्षक

नई दिल्ली, एएनआइ। कांग्रेस ने गोवा मणिपुर में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए रणनीतियों के निरीक्षण और समन्वय को लेकर पर्यवक्षेक नियुक्त किए हैं। पार्टी ने गोवा के लिए पी. चिदंबरम और मणिपुर के लिए जयराम रमेश को पर्यवेक्षक चुना है। बता दें कि दोनों ही नेता पार्टी के काफी पुराने नेता हैं।

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केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी

राज्य सगंठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष ने पी चिदंबरम को राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव रणनीतियों और समन्वय की निगरानी के लिए गोवा में वरिष्ठ एआईसीसी चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

पेगासस जासूसी मामले पर भी केंद्र सरकार को घेर चुके हैं चिदंबरम

बता दें पिछले दिनों पेगासस जासूसी मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि केवल भारत की सरकार जासूसी के आरोपों पर चिंतित नहीं है।उन्होंने कहा है कि यह मामला गंभीर है।

आइएनएक्स मीडिया मामले में हैं आरोपित

गौरतलब है कि पूर्व वित्त मंत्री आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित हैं। पिछले दिनों पी.चिदंबरम ने ईडी की तरफ से दाखिल आरोप पत्र समेत अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की थी। दाखिल आवेदन में कहा गया था कि ईडी रिकार्ड पेज कि विसंगतियों को ठीक करे और लापता दस्तावेज को उपलब्ध कराए। आरोप है कि चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान वर्ष 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी धन प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी में अनियमितता की गई थी। इससे जुड़े मनी लांड्रिंग मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।


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