कांग्रेस का एलान, सवर्णों को आरक्षण पर देगी मोदी सरकार का साथ
आर्थिक रुप से पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित सरकार के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ रणनीतिकारों ने अंदरुनी विचार मंथन किया।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कांग्रेस ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने के प्रस्ताव का समर्थन करने का ऐलान कर साफ कर दिया है कि पीएम मोदी के सियासी बाउंसर पर विपक्ष भी उसी अंदाज में जवाबी राजनीतिक बैटिंग करेगा। पार्टी ने कहा है कि भाजपा से भले उसका राजनीतिक विरोध हो मगर आर्थिक रुप से गरीबों के उत्थान के लिए कोई कदम उठाया जाएगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। आरक्षण का समर्थन का ऐलान करते हुए कांग्रेस ने रोजगार के मोर्चे पर मोदी सरकार की खराब रिपोर्ट कार्ड का हवाला देते हुए यह नसीहत भी दी कि आरक्षण का प्रस्ताव जुमला बनकर न रह जाए यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
आर्थिक रुप से पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित सरकार के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ रणनीतिकारों ने अंदरुनी विचार मंथन किया। पार्टी मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने इसके बाद प्रेस कांफ्रेंस कर आरक्षण प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करने की घोषणा की। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आर्थिक तौर पर गरीबों के उत्थान की समर्थक और पक्षधर रही है। इसलिए दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के संवैधानिक आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना समाज के सभी गरीब लोगों चाहे वे किसी जाति, धर्म या समुदाय के हों उन्हें शिक्षा तथा रोजगार का मौका मिले कांग्रेस और राहुल गांधी इसके पक्षधर हैं। आर्थिक रुप से गरीब लोगों के बेटे-बेटियों को शिक्षा और रोजगार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस इस दिशा में उठाए जाने वाले हर कदम का सकारात्मक और पूरी ईमानदारी से समर्थन करेगी।
सुरजेवाला ने कहा कि पर वास्तविकता यह भी है कि संसद सत्र के आखिरी दिन जब 2019 के चुनाव में 100 दिन बचे हैं तब मोदी सरकार को आर्थिक तौर पर पिछड़े गरीबों की याद आयी है। यह अपने आप में मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। चार साल आठ महीने में मोदी ने देश के गरीबों, किसानों, दुकानदारों, मध्यम वर्ग के लोगों और छोटे उद्यमियों पर कभी गब्बर सिंह टैक्स तो कभी नोटबंदी से प्रहार कर करोड़ों रोजगार छीन लिए हैं। देश में बेरोजगारी दर 7.3 फीसद है जो पिछले 23 महीने में सबसे ज्यादा है। सुरजेवाला ने कहा कि केवल 2018 में 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरियां छीन गई। दो करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करने वाले मोदी को जहां 10 करोड़ रोजगार दे देने चाहिए थे वहीं वे 9 लाख रोजगार भी नहीं दे पाए। संसद में खुद सरकार ने माना है कि केंद्र सरकार में 24 लाख पद खाली हैं जिसे मोदी सरकार ने भरा नहीं है।
सुरजेवाला ने कहा कि बेशक रोजगार में आरक्षण दीजिए हम इसके पक्ष में मगर देश का युवा यह भी सवाल पूछ रहा कि पीएम मोदी रोजगार कब मिलेगा यह भी बताइए। भारत सरकार के 24 लाख खाली पद कब भरे जाएंगे? जीएसटी-नोटबंदी से छीने 2 करोड से अधिक रोजगार और एक करोड़ से ज्यादा छीनी नौकरियां लोगों को कब वापस मिलेंगी यह भी बताइए। सुरजेवाला ने कहा कि बगैर नौकरियों के आरक्षण कहीं जुमला बनकर न रह जाए इसको लेकर सरकार को आगाह करना कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझती है।