CM शिवराज बोले- मध्य प्रदेश में माफिया की कमर तोड़ दी जाएगी, कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट
मुख्यमंत्री शिवराज ने छिंदवाड़ा में दुष्कर्म के बाद तीन वर्षीय बालिका की मौत के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की बात कर रहे हैं।
भोपाल, जेएनएन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज, अब प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी में हैं। इसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को एलान किया कि मध्य प्रदेश में जितने ब़़डे माफिया हैं, जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट देते हुए मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा में दुष्कर्म के बाद तीन वर्षीय बालिका की मौत की घटना पर कड़ा रख अपनाते हुए पुलिस महानिदेशक को इस घटना की तत्परता से जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और आरोपितों को फांसी की सजा दिलाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में माफिया, गुंडों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में ऐसे किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए। बेटियों के विरूद्घ अपराध पूरी मानवता के खिलाफ है। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर छो़़डा नहीं जाएगा। चौहान ने पुलिस को खुली छूट देते हुए निर्देश दिए हैं कि ड्रग्स का धंधा करने वाले, संपत्ति ह़़डपने वाले सहकारी माफिया, चिटफंड कंपनी, राशन की कालाबाजारी, मिलावट खोरों, आदतन अपराधियों, अतिक्रमणकारियों और अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरूद्घ कार्यवाई करें। माफिया के विरूद्घ इस अभियान की पुलिस महानिदेशक स्तर पर समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस प्रशासन अभियान में ब़़डे सफेदपोश गुंडों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। नाबालिग बालिकाओं के साथ आपराधिक कृत्य करने वाले सफेदपोश प्यारे मियां के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की। नागदा में बदमाश सलमान लाला के अवैध मकान को नगर पालिका ने तोड़ दिया है। मंदसौर में कुख्यात तस्कर अब्दुल के डोडाचूरा की तस्करी को पक़़डने, भोपाल में इनामी बदमाश शेखर लोधी को एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किए जाने जैसी कार्रवाइयों को भी गिनाया।
चौहान ने 13 और 20 जुलाई तक की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए माफिया के विरूद्घ अभियान चलाने के निर्देश दिये थे। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों की समीक्षा करते हुए कहा था कि किसी भी जिले में लापरवाही होती है तो कलेक्टर-एसपी जिम्मेदार होंगे।