हिंदुत्व के मुद्दे को धार देगा सिटीजनशिप बिल, भाजपा ने राज्य इकाइयों को दिया निर्देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विकास के एजेंडे पर चुनाव के भाजपा के दावों के साथ साथ परोक्ष तौर पर हिंदुत्व का झंडा भी बुलंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में लंबित राम मंदिर जैसे मुद्दे पर जहां भाजपा संयमित रहेगी, वहीं विदेशों से शरणार्थी के रूप में आने वाले हिंदुओं का मामला मुखर होकर उठाया जाएगा।

भाजपा नेतृत्व ने सभी राज्य इकाइयों को निर्देश दिया है कि सिटीजन एमेंडमेंट बिल को स्थानीय भाषा में रूपांतरित कर उसका प्रचार करें। कश्मीर को विशेष दर्जा से जुड़ी धारा 370 और 35 ए को लेकर भी चर्चा तेज हो सकती है।

हिंदुत्व की छतरी का विस्‍तार  
एक तरफ जहां विपक्षी दल महागठबंधन के जरिए भाजपा के जातिगत समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश में है। वहीं भाजपा की हिंदुत्व की छतरी और बड़ी होने लगी है। अब इसमें राम मंदिर और समान नागरिक संहिता जैसे भावनात्मक और वैचारिक मुद्दे ही नहीं एनआरसी और सिटीजनशिप बिल जैसे विषय बड़े रूप में शामिल होंगे।

बिल को स्थानीय भाषा में छपवाने का निर्देश 
एक पखवाड़े पहले भाजपा मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन और उसके बाद भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रदेश इकाइयों को निर्देश दिया गया कि सिटीजनशिप बिल को स्थानीय भाषा में छपवाएं और लोगों को बताएं कि हिंदू शरणार्थियों को भारत में शरण मिलेगा।

पासपोर्ट नियम में पहले ही यह संशोधन किया जा चुका है कि विदेशी नागरिकता वाले भारतीयों को लंबी अवधि का वीजा दिया जा सकता है। बिल की कापी को प्रचारित करने के पीछे भी यही मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे जानें।

विपक्षी दलों की उल्टी प्रतिक्रिया से भाजपा खुश 
एनआरसी के मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व जरूर संयमित है लेकिन पार्टी नेताओं की ओर से यह बयान देने में कोई परहेज नहीं हो रहा है कि ऐसी ही कवायद कुछ दूसरे राज्यों में भी होनी चाहिए ताकि स्थानीय निवासियों के संसाधन में घुसपैठी हिस्सा न मार सकें। ऐसे बयानों पर विपक्षी दलों की उल्टी प्रतिक्रिया भी भाजपा के खाते में वोट जोड़ सकती है।

बताते हैं कि गांव गांव और घर घर जाने वाले भाजपा कार्यकर्ता व नेता जहां मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे वहीं सिटीजनशिप, 35 ए, जैसे मुद्दों को भी समझाएंगे।