मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा- हम बदलेंगे मध्यप्रदेश की तस्वीर, हर माह एक लाख युवाओं को देंगे रोजगार

भोपाल,स्टेट ब्यूरो। कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने बाद मध्यप्रदेश सरकार का पूरा ध्यान रोजगार और अर्थव्यवस्था को गति देने पर है। इसके लिए कई कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में प्रतिमाह एक लाख युवाओं को रोजगार देने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसमें सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर दिलाने की कोशिश होगी।

एक से तीन जुलाई तक टीकाकरण को लेकर चलेगा महाअभियान

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वैकल्पिक आय के स्रोत चिह्नित किए जाएंगे। इसके लिए मंत्री समूह का गठन किया जाएगा। एक से तीन जुलाई तक टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा।

सीहोर के पास रिजार्ट में मुख्यमंत्री ने छह घंटे किया मंत्रियों के साथ मंथन बनाई रणनीति

यह बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सीहोर के करीब रिजार्ट में अनौपचारिक बैठक में कही। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर करीब छह घंटे मंथन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा नौकरियों के लिए सभी क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशी जाएं।

युवाओं को रोजगार

ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करें, जो युवाओं को रोजगार दिला सकें। पशुपालन, डेयरी विकास, लोहारी, उद्यानिकी के साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाएं। कोरोना संकट के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। दो माह में राजस्व काफी कम आया है, लेकिन गतिविधियों को बंद नहीं किया जा सकता है। जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते रहना है। इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने होंगे।

आर्थिक प्रगति के लिए सरकार का रोडमैप

कोरोना : तीसरी लहर से निपटने के उपाय

तीन-चार माह में तीसरी लहर की आशंका है। इसमें बच्चों के अधिक प्रभावित होने का डर है। इसके लिए बाल रोग विशेषज्ञों की उपलब्धता ब़़ढाने, पैरामेडिकल स्टाफ को तैयार करने के साथ टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है। टीकाकरण महाअभियान एक से तीन जुलाई तक चलेगा। टीका लगवाने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री, जिला आपदा प्रबंधन समूह के सदस्य स़़डक पर उतरकर अपील करेंगे। नए उप, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेाले जाएंगे।

आमदनी : वैकल्पिक श्राेत की तलाश

कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। आय के अन्य श्राेत और वैकल्पिक व्यवस्था कर कमी पूरी की जाएगी। राजस्व संग्रहण विभागों में बेहतर वसूली सुनिश्चित की जाएगी। आय के अन्य स्रोतों को चिह्नित करने और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर सुझाव देने के लिए मंत्री समूह गठित किया जाएगा, जो जून अंत तक रिपोर्ट देगा।

शिक्षा : सीएम राइज स्कूल की स्थापना

शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने सीएम राइज स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इनमें नई शिक्षा नीति के प्रविधानों को लागू करते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा के लिए गठित मंत्री समूह कोरोना की स्थिति को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था में नवाचार पर विचार करेंगे।

हम बदलेंगे मप्र की तस्वीर

हमारे कोरोना नियंत्रण के जनभागीदारी माडल की देशभर में सराहना हुई है। आने वाले समय में हमें न केवल कोरोना संक्रमण को रोकना है, बल्कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को पूरा करना है। प्रदेश की तस्वीर मैं या तुम नहीं, हम मिलकर बदलेंगे। मंत्रिमंडल की अगली अनौपचारिक बैठक छह माह बाद होगी- शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री।