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वित्त मंत्री सीतारमण के कोरोना को 'एक्ट ऑफ गॉड' बताने वाले बयान पर चिदंबरम ने कसा तंज

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की ओर से यह प्रतिक्रिया सीतारमण के कोरोना महामारी को दैवीय आपदा(एक्ट ऑफ गॉड) बताए जाने के एक दिन बाद आई है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Sat, 29 Aug 2020 12:17 PM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2020 12:38 PM (IST)
वित्त मंत्री सीतारमण के कोरोना को 'एक्ट ऑफ गॉड' बताने वाले बयान पर चिदंबरम ने कसा तंज
वित्त मंत्री सीतारमण के कोरोना को 'एक्ट ऑफ गॉड' बताने वाले बयान पर चिदंबरम ने कसा तंज

नई दिल्ली, एएनआइ। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम(P Chidambaram) ने देश की मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने कोरोना को दैवीय घटना(एक्ट ऑफ गॉड) बताया है। पी चिदंबरम ने एक ट्वीट कर निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अगर ये महामारी दैवीय घटना है तो हम 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का वर्णन कैसे करेंगे ? क्या वित्त मंत्री मैसेंजर ऑफ गॉड के तौर पर जवाब देंगी। चिदंबरम की ओर से यह प्रतिक्रिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कोरोना महामारी को दैवीय आपदा(एक्ट ऑफ गॉड) बताए जाने वाले बयान के एक दिन बाद आई है।

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चिदंबरम ने आगे एक अन्य ट्वीट में लिखा- मोदी सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति अंतर को पाटने के लिए राज्यों को दिए दोनों विकल्प अस्वीकार्य हैं।पहले विकल्प के तहत राज्यों से कहा गया है कि वे अपने भावी प्राप्तियों को क्षतिपूर्ति उपकर के तहत उधार लें। जिसमें वित्तीय बोझ पूरी तरह से राज्यों पर पड़ता है।

उन्होंने एक और ट्वीट कर लिखा- दूसरे विकल्प के तहत, राज्यों को आरबीआई विंडो से उधार लेने के लिए कहा जाता है। यह मुख्य तौर पर बाजार उधार है, केवल इसका नाम अलग है। फिर, संपूर्ण वित्तीय बोझ राज्यों पर पड़ता है।

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से प्रभावित हुई है, जो एक दैवीय घटना(एक्ट ऑफ गॉड) है और इससे चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में संकुचन आएगा। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी राजस्व प्राप्ति में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि स्पष्ट रूप से जीएसटी क्रियान्वयन के कारण जो क्षतिपूर्ति बनती है, केंद्र उसका भुगतान करेगा।


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