छत्तीसगढ़ में चार लाख 41 हजार से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र बांटे
छत्तीसगढ़ पूरे देश में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता देने के मामले अग्रणी राज्य बन गया है। सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक सूबे में चार लाख 41 हजार से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र बांटे गए हैं।
रायपुर, जेएनएन। छत्तीसगढ़ पूरे देश में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता देने के मामले अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ में चार लाख 41 हजार से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र बांटे गए हैं। इस प्रकार प्रदेश में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों में कुल 51 लाख 06 हजार एकड़ से अधिक व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों को स्थानीय लोगों को बांटा गया है।
सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, राज्य में प्रति वन अधिकार पत्र धारक को औसतन एक हेक्टेयर वनभूमि पर मान्यता प्रदान की गई है जो तुलनात्मक रूप से देश में बेहतर स्थिति है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151 जयंती दो अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उनके निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पांच लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लगभग 13 सौ सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण अधिकार पत्रों का वितरण किया गया।
छत्तीसगढ़ में वितरित किए गए 4 लाख 41 हजार से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का रकबा 9 लाख 41 हजार 800 एकड़ से अधिक है। इसी प्रकार 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का रकबा 41 लाख 64 हजार 700 एकड़ से अधिक है। राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2019 के बाद सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के 23 प्रकरण के अंतर्गत 26 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर ग्राम सभाओं को प्रबंधन के अधिकार को मान्यता दी गई है।
जारी बयान के मुताबिक, व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता प्राप्त हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र के साथ मान्य वन भूमि पर शासकीय योजनाओं के कन्वर्जेंस से सिंचाई सुविधा, खाद-बीज, कृषि उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक एक लाख 49 हजार 762 लोग भूमि समतलीकरण एवं मेढ़ बंधान कार्य से लाभान्वित हुए हैं। इनकी भूमि का रकबा 58 हजार हेक्टेयर से अधिक है।
राज्य में 41 हजार से अधिक हितग्राहियों को 11 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 95 हजार से अधिक ग्रामीणों को आवास मिला है जबकि दो लाख से अधिक हितग्राहियों को किसान सम्मान निधि प्रदान की गई है। इसी प्रकार सितंबर माह तक 81 हजार 358 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 97 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं।