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प्रवासियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने को केंद्र सरकार ने राज्यों से मांगा सहयोग

औद्योगिक व व्यावसायिक शहरों से पलायन कर रहे मजदूरों को लौटाने को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से इसमें सहयोग मांगा है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sun, 10 May 2020 07:44 PM (IST)Updated: Sun, 10 May 2020 07:44 PM (IST)
प्रवासियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने को केंद्र सरकार ने राज्यों से मांगा सहयोग
प्रवासियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने को केंद्र सरकार ने राज्यों से मांगा सहयोग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। औद्योगिक व व्यावसायिक शहरों से पलायन कर रहे मजदूरों को लौटाने को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से इसमें सहयोग मांगा है। कोविड-19 वायरस से बचाव के प्रबंधन और संचालित श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा के लिए राज्यों ओर केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों से सक्रिय सहयोग व समर्थन की अपील की है। मजदूरों की घर वापसी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच उठे विवादों के बीच कैबिटने सचिव ने राज्यों से कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाकर मजदूरों को अपने राज्य पहुंचाएं। अब तक कुल 366 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं।

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साढ़े तीन लाख से अधिक प्रवासी पहुंच गये अपने ठिकानों पर

रेलवे के जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 3.5 लाख से अधिक मजदूरों की वापसी हो चुकी है। एक मई से शुरु हुई इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में उत्तर प्रदेश के मजदूरों को पहुंचाने के लिए सर्वाधिक 127 ट्रेनें अब तक जा चुकी है। जबकि बिहार के मजदूरों को लेकर कुल 87 ट्रेनें राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची हैं।

इसे भी पढ़ें: रेल मंत्री ने राज्यों से प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनों की अनुमति देने की अपील की  

हालांकि सर्वाधिक विवादित राज्य पश्चिम बंगाल के लिए केवल दो ट्रेनें ही जा सकी हैं। वहां की राज्य सरकार ने ट्रेनों के चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया। इसके बाद ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर मजदूरों को अपनाने की अपील की। इसके बाद कुछ ट्रेनों के संचालन की राज्य सरकार ने अऩुमति प्रदान की है।

रेलवे का सहयोग करें राज्‍य 

कैबिनेट सचिव गौबा ने राज्यों से कहा कि वे अपने यहां श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने में रेलवे को सहयोग करें, ताकि प्रवासी मजदूरों को लौटने में सहूलियत हो सके। राज्यों से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि आर्थिक गतिविधियों का शुरु होना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले लोगों की जान बचाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस दिशा में राज्यों को प्राथमिकता के तौर पर काम करना चाहिए।


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