2024 तक 'नल से जल' महत्वाकांक्षी योजना को हासिल करना मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली। देश के प्रत्येक परिवार को 2024 तक 'नल से जल' मुहैया कराने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार को न सिर्फ जल क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि करनी होगी बल्कि पानी बचाने के लिए जागरुकता फैलानी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र को जुलाई में पेश होने वाले आम बजट में इस दिशा में उपाय करने चाहिए।

जल राज्य का विषय है, केंद्र की भूमिका तकनीकी और वित्तीय मदद मुहैया कराने तक सीमित है। केंद्र के स्तर पर बजटीय आवंटन अब तक कम रहा है। मसलन, चालू वित्त वर्ष में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का बजट आठ हजार करोड़ रुपये के आस-पास है।

पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए भी 8200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ऐसे में अगर पेयजल को फोकस में लाना है तो सरकार को 'जल जीवन मिशन' को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए न सिर्फ बजटीय आवंटन बढ़ाना होगा बल्कि इस क्षेत्र में निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करना होगा।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को जल के लिये बजटीय आवंटन बढ़ाने के साथ-साथ पानी की बर्बादी रोकने और इसका प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिये भी कदम उठाने चाहिए। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के पूर्व सचिव शशि शेखर का कहना है कि बजट बढ़ाने से ज्यादा जल का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चत करने की जरूरत है।

वर्ष 2011 तक देश में बड़े-बड़े बांध बनाने और सिंचाई सुविधाओं का ढांचा खड़ा करने पर भारी भरकम सात लाख करोड़ रुपये निवेश किया लेकिन अब तक का अनुभव बताता है कि इन सुविधाओं का प्रभावी उपयोग नहीं हुआ है।

उदाहरण के लिए भारत में नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रभावी इस्तेमाल 15 से 16 प्रतिशत है जबकि कई अन्य देशों में यह अनुपात काफी अधिक है।

उल्लेखनीय है कि सबको पेयजल उपलब्ध कराने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में 'जल जीवन मिशन' लांच करने का ऐलान किया है जिसके तहत 2024 तक प्रत्येक परिवार को पानी का कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। साथ ही सतत जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण तालाबों के संरक्षण भूजल रिचार्ज पर विशेष जोर दिया जाएगा।

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