Atmanirbhar Bharat: कोयला खदानों की नीलामी का फैसला ऐतिहासिक, मिलेंगे दो लाख से अधिक रोजगार: गृहमंत्री
कोयला खानों की नीलामी को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए गृहमंत्री ने कहा कि इससे लाखों नौकरी के अवसर मिलेंगे और करोड़ों रुपये के पूंजी निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।
नई दिल्ली, एएनआइ। आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत मोदी सरकार द्वारा कोयला खदानों की नीलामी के फैसले को गृहमंत्री अमित शाह (HM Amit Shah) ने गुरुवार को ऐतिहासिक करार दिया। गृह मंत्री ने गुरुवार को बताया, 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 41 कोयला खानों की नीलामी की प्रक्रिया को हरी झंडी दिखाई। इस ऐतिहासिक निर्णय से एनर्जी सेक्टर में कोयला उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और प्रतिस्पर्धा शुरू होगी जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा।' मोदी सरकार के इस फैसले से 2.8 लाख से अधिक नौकरी के अवसर आएंगे जो 33,000 करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता खुलेगा और राज्य सरकारों के लिए 20,000 करोड़ के वार्षिक रेवेन्यू उत्पन्न होगा।
आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
खानों की नीलामी के इस फैसले को प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा ओर अहम कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नीलामी की प्रक्रिया को अपनाते हुए कहा, 'भारत कोरोना वायरस से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। महामारी के संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है। उन्होंने कहा 'आत्मनिर्भर भारत यानि भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानि भारत आयात पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानि भारत को आयात न करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करेगा।'
फिक्की के साथ मिलकर नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोयला और खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पूंजी और प्रौद्योगिकी लाने के लिए इसे पूरी तरह खोलने का बड़ा फैसला किया गया है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश के कोयला उत्पादन को एक अरब टन तक पहुंचाने के लिए क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। कोयला क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोयला मंत्रालय ने फिक्की के साथ मिलकर 41 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। यह नीलामी कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत की गई है। सरकार के अनुसार, इन कोयला खदानों से होने वाला उत्पादन देश के 2025-26 तक अनुमानित कोयला उत्पादन में करीब 15 फीसद का योगदान करेगा। साथ ही इससे 2.8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें करीब 70,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 2.10 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।