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असम विधानसभा चुनाव: वित्तमंत्री हिमंता ने कहा- महिलाओं को हर माह आर्थिक मदद की योजना होगी गेमचेंजर

असम में 22 लाख परिवारों की महिलाओं को हर महीने मिलती है 830 रुपये की आर्थिक सहायता। -भाजपा ने इसे बढ़ाकर 30 लाख परिवारों को 3000 रुपये देने का किया है वादा। इस योजना की लोकप्रियता से चुनाव में भाजपा को लाभ मिलना सुनिश्चित है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 31 Mar 2021 07:30 PM (IST)Updated: Wed, 31 Mar 2021 07:30 PM (IST)
असम विधानसभा चुनाव: वित्तमंत्री हिमंता ने कहा- महिलाओं को हर माह आर्थिक मदद की योजना होगी गेमचेंजर
असम में 22 लाख परिवारों की महिलाओं को हर महीने मिलती है 830 रुपये की आर्थिक सहायता।

नीलू रंजन, गुवाहाटी से लौटकर। असम के विधानसभा चुनाव में अरुणोदय योजना से भाजपा को बड़ी उम्मीद है। असम के वित्तमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा इसे गेमचेंजर होने का दावा कर रहे हैं। इस योजना के प्रभावों को देखते हुए भाजपा ने अपने घोषणापत्र में इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को लगभग साढ़े तीन गुना बढ़ाने का वादा किया है। इसके साथ ही इसके तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

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असम में 22 लाख परिवारों की महिलाओं को हर महीने मिलती है 830 रुपये की आर्थिक सहायता

सरमा के अनुसार पांच महीने पहले शुरू हुई योजना को लेकर लोगों में जबदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग जैसी छह श्रेणियों में महिलाओं को 830 रुपये हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। सरमा के अनुसार राशि कम होने के बावजूद यह गरीब परिवारों के लिए बड़ा संबल साबित हो रही है।

असम में कुल 58 लाख परिवारों में आधे से अधिक इस योजना के दायरे में होंगे

उन्होंने कहा कि असम में कुल 58 लाख परिवारों में से 22 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। यानी यह योजना लगभग 40 फीसद परिवारों तक पहुंचती है। इस योजना की लोकप्रियता से चुनाव में भाजपा को लाभ मिलना सुनिश्चित है।

लोकप्रिय योजना में अधिक महिलाओं को शामिल करने की तैयारी

योजना की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने चुनाव के बाद सहायता राशि को 830 रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति महीना करने का एलान किया है। इसके साथ ही इसमें कुछ और श्रेणी की महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा, जिससे 30 लाख से अधिक परिवार इसके अंदर कवर हो जाएंगे। इससे राज्य के 50 फीसद से अधिक परिवार इस योजना के दायरे में आ जाएंगे।

भाजपा ने इसे बढ़ाकर 30 लाख परिवारों को 3000 रुपये देने का किया है वादा

दिसपुर के पास एक गांव में रहने वाली पारबती बरुआ ने बताया कि पति ने उन्हें छोड़ दिया। दो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी। इस योजना के तहत उन्हें 830 रुपये प्रति महीना मिल रहे हैं और 3000 रुपये प्रति महीना मिलने से जीवन और आसान हो जाएगा। यह सहायता प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मिलने वाले घर, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये सालाना के मुफ्त इलाज की सुविधा के अलावा है। 


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