असम ने भी दी आर्थिक रूप से गरीबों को 10 फीसद आरक्षण की मंजूरी
यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किया गया। इससे पहले गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश इसको मंजूरी दे चुके हैं।
गुवाहाटी, प्रेट्र। असम सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसद आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किया गया। बता दें कि इससे पहले गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश इसको मंजूरी दे चुके हैं।
कैबिनेट बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि सा साजुली योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद के लिए पांच लाख किसानों को पांच हजार रुपये वितरित किए जाने के दिशानिर्देशों को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने नाबार्ड से 95 करोड़ रुपये लोन को भी मंजूरी दी है।
इस ऋण का उपयोग राज्य के तटबंधों, डाइक और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उन्हें बनाने में किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत और अटल अमृत अभियान के तहत आने वाले सरकारी डॉक्टरों, नर्सो और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि को भी मंजूरी दी है।