अनुराग ठाकुर ने कहा- पीएम ने किसानों को दी आजादी और ताकत, 1 फीसद किसान भ्रमित, 99 फीसद खुश

इंदौर, राज्य ब्यूरो। वित्त और कारपोरेट मामलों के केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आजादी और ताकत दी है कि वे अपनी फसल देश के किसी भी कोने में, किसी भी दाम में बेच सकें। देश के एक फीसद किसानों को भ्रमित किया जा रहा है जबकि 99 फीसद किसान नए कृषि कानूनों से खुश हैं। कुछ किसानों के कारण अधिकांश किसानों का नुकसान क्यों होना चाहिए?

केंद्रीय मंत्री ने कहा- सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये का किसानों को दिया मुआवजा

ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया (आइसीएसआइ) के तीन दिवसीय 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन शामिल हुए। ठाकुर ने कहा कि सरकार हर साल देश के 12 करोड़ किसानों के बैंक खातों में छह हजार रुपये जमा कर रही है। इसके पहले किसी भी सरकार ने किसानों के खाते में इतना पैसा जमा नहीं कराया। फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 14 हजार करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में जमा किए गए। सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया। सरकार ने खाद में कोई कमी नहीं रहने दी। न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल खरीदी भी बढ़ाई।

मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार से ढाई गुना ज्यादा खाद्यान्न की खरीद की

संप्रग सरकार के कार्यकाल से तुलना करें तो डॉ. मनमोहन सिंह सरकार के समय पांच साल में तीन लाख 75 हजार करोड़ रुपये की उपज खरीदी गई थी जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने ढाई गुना ज्यादा आठ लाख करोड़ रुपये 2014 से 2019 तक खाद्यान्न की खरीदी पर खर्च किए।

किसानों की जमीन सुरक्षित, व्यापारियों को तीन दिन में किसानों को करना होगा भुगतान

हमने किसानों की जमीन को सुरक्षित रखा है। कोई भी ठेकेदार किसान की जमीन में केवल बुआई और कटाई ही कर सकता है। अगर ठेकेदार जमीन नहीं छोड़ता है तो भी अधिकार किसान का ही रहेगा। व्यापारियों को तीन दिन में किसानों को भुगतान करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो एसडीएम उन पर कार्रवाई करेंगे।

कंपनी सचिव पंचायतों में निभा सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका : बिरला

इसी कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कारपोरेट क्षेत्र में नैतिक और निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित किया गया है। कंपनी सचिव कंपनियों के कानूनी प्रशासन और समाज को विकसित करने में योगदान दे रहे हैं। आइसीएसआइ का दायित्व है कि कंपनियों का संचालन विधि सम्मत हो। विकेंद्रीकरण के तहत पंचायतों और निगम संगठनों को ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। इसमें भी कंपनी सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।