विधान परिषद खत्‍म करने के प्रस्‍ताव पर आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने लगाई मुहर

हैदराबाद, एएनआइ। Andhra Pradesh Legislative Council: आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को खत्‍म करने पर राज्‍य कैबिनेट की ओर से अनुमति दे दी गई है। यह जानकारी YSRCP के विधायक गुडीवडा अमरनाथ ने सोमवार को दी। उन्‍होंने कहा, ‘आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधानपरिषद को खत्‍म करने के प्रस्‍ताव पर मुहर लगा दी है।’

बता दें कि आज से शुरू हुए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। दरअसल, इस फैसले को लेकर YSRCP अडिग है। इससे पहले रविवार को पूर्व मुख्‍यमंत्री और नेता विपक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने विधायकों के साथ बैठक की और तय किया कि टीडीपी के 21 विधायक विशेष सत्र का बहिष्कार करेंगे।

आंध्र प्रदेश की विधान परिषद में कुल 58 सदस्‍य हैं और यहां चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को बहुमत हासिल है। यहां पर टीडीपी के 27 विधायक हैं और YSRCP  के  9 विधायक हैं।  जगन मोहन की इच्‍छा के अनुसार, आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियों को लेकर एक विधेयक विधान परिषद में लाया गया जिसे विधान परिषद ने सेलेक्ट कमिटी के पास भेज दिया। इसके बाद जगन मोहन की परियोजनाएं आधी रह गई। YSRCP ने विधान परिषद को भंग करने मामले पर कहा कि यह होकर रहेगा और इसपर पार्टी की सर्वसम्‍मति है।

पिछले सप्‍ताह आंध्र सरकार तीन राजधानियों वाला विधेयक पारित कराने में असफल रही। आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक, 2020 के तहत विशाखापट्टनम को प्रदेश की कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी और कुरनूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाने का प्रस्‍ताव था।

अब विधेयक का मसौदा विधानसभा में पेश किया जाएगा जहां सत्‍तारूढ़ YSRCP के पास बहुमत है और इसलिए आसानी से यह पारित हो सकेगा। इसके बाद यह केंद्रीय गृह मंत्रालय में भेजा जाएगा ताकि लोकसभा और राज्‍यसभा से पारित हो सके। राष्‍ट्रपति के पास भेजे जाने से पहले इसे दोनों सदनों से पारित होना आवश्‍यक है।

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