लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में कश्मीर भेजा जाए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल

 नई दिल्ली, एजेंसियां। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को मांग की है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर भेजा जाना चाहिए।

सदन में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान चौधरी ने यह मांग उठाई और कहा कि हम चाहते हैं कि स्पीकर के नेतृत्व में सांसदों का एक दल कश्मीर जाकर वहां के हालात का जायजा ले। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए नेशनल कांफ्रेंस के हसनैन मसूदी सहित विपक्ष के कई सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति का उल्लेख किया। मसूदी ने कहा कि सरकार जिस सामान्य स्थिति की बात कर रही है वो सच्चाई से दूर है। उनके दावे को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद क्षेत्र में स्थिति आमतौर पर शांतिपूर्ण रही है और पिछले दशकों में इस बार त्योहार का समय अधिक शांति से निकला।

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के कारण अनुदान मांग: सीतारमण

अनुदान मांगों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जुलाई में पेश बजट में जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए बजटीय प्रावधान किए गए थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो गए। इस वजह से बजटीय प्रावधान में अंतर किया जाना अनिवार्य हो गया है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्य को किए गए प्रावधान को अब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जा रहा है। साथ ही दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की राशि जारी होने की व्यवस्था भी बदलेगी। इसलिए इसे संसद की मंजूरी की आवश्यकता थी। लिहाजा सरकार के लिए इसे अनुदान की पूरक मांगों में शामिल करना अनिवार्य था।