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खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति का गठन किया, सहवाग भी शामिल

खेल मंत्रालय ने एक चयन समिति का गठन किया है जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए सही उम्मीदवारों का चयन करेंगे।

By Sanjay SavernEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 05:07 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 05:12 PM (IST)
खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति का गठन किया, सहवाग भी शामिल
खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति का गठन किया, सहवाग भी शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र। भारतीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने एक चयन समिति का गठन किया है जो इस साल दिए जाने वाले खेल पुरस्कारों को लिए सही उम्मीदवार का चयन करेंगे। ये चयन समिति राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन अवॉर्ड, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलान अबुल कलाम आजाद पुरस्कार के लिए सही खिलाड़ी व कोचों का चयन करेंगे और फिर इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर उन्हें ये अवॉर्ड दिए जाएंगे। 

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खेल मंत्रालय ने इस कमेटी का चेयनपर्सन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस मुकुंदकम शर्मा को बनाया है। इस कमेटी के अन्य सदस्यों में खेल जगह से जुड़ी कई हस्तियों को शामिल किया गया है। इसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, भारतीय हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह, टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनालिसा बरुआ मेहता, पारा-एथलीट दीपा मलिक, बॉक्सर वेंकटेशन देवराजन को शामिल किया गया है। 

इनके अलावा इस कमेटी में खेल पत्रकार आलोक सिन्हा व नीरू भाटिया को भी शामिल किया गया है। खेल मंत्रालय के अधिकारियों को भी इसमें रखा गया है जिसमें साई के डायरेक्टर जनरल श्री संदीप प्रधान, एलएस सिंह के अलावा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेश राजागोपालन भी शामिल हैं। इसके अलावा चेयरपर्सन के द्वारा दो द्रोणाचार्य अवॉर्डी को भी इसमें शामिल किया जाएगा जब द्रोणाचार्य अवॉर्ड के नाम पर विचार किया जाएगा।   

आपको बता दें कि इस साल के खेल पुरस्कारों के लिए सभी उम्मीदवारों का नाम अलग-अलग खेल संघो द्वारा पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब कमेटी के सदस्य सिफारिश किए गए खिलाड़ियों की उपलब्धि पर गौर करते हुए इस बात का फैसला करेंगे कि किसे अवॉर्ड दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 नवंबर को पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के जन्मदिन वाले दिन दिया जाता है, लेकिन कहा या जा रहा है कि इस बार कोविड 19 महामारी को देखते हुए इसे देने में एक से दो महीने का विलंब हो सकता है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला राष्ट्रीय भवन द्वारा लिया जाएगा। 


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