Move to Jagran APP

नरेंद्र बत्रा ने अमित शाह से की मुलाकात, यूथ ओलंपिक की मेजबानी के लिए मांगा समर्थन

Indian Olympic Association के प्रमुख नरेंद्र बत्रा सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उनसे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए बात की।

By Vikash GaurEdited By: Published: Mon, 09 Dec 2019 07:11 PM (IST)Updated: Mon, 09 Dec 2019 07:11 PM (IST)
नरेंद्र बत्रा ने अमित शाह से की मुलाकात, यूथ ओलंपिक की मेजबानी के लिए मांगा समर्थन
नरेंद्र बत्रा ने अमित शाह से की मुलाकात, यूथ ओलंपिक की मेजबानी के लिए मांगा समर्थन

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में नरेंद्र बत्रा ने भारतीय खिलाड़ियों के टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने के अलावा साल 2026 में होने वाले यूथ ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी सरकार से समर्थन की मांग की।

loksabha election banner

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के भी सदस्य नरेंद्र बत्रा ने कहा कि बोली पेश करने से पहले नई दिल्ली, मुंबई और भुवनेश्वर में से एक शहर को मेजबान के रूप में चुना जाएगा। आइओसी इसके बाद स्वीकृति के लिए भारतीय बोली का आकलन करेगा। युवा ओलंपिक 2026 के लिए बोली प्रक्रिया अगले साल शुरू होने की उम्मीद है।

75वें आजाद दिवस पर हो सकता है आयोजन

Indian Olympic Association के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने साथ ही अमित शाह के साथ आइओसी के 2023 सत्र की मेजबानी मुंबई में करने पर भी चर्चा की। आइओसी सत्र एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है जिसमें ओलंपिक संस्था के सभी सदस्य और अधिकारी मौजूद रहते हैं। आइओए देश के 75वें स्वतंत्रता वर्ष के दौरान इसकी मेजबानी करना चाहता है।

टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों की अमित शाह को दी जानकारी

अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा, "अमित शाह को भी 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की तैयारी और ट्रेनिंग की जानकारी दी गई।" बैठक के दौरान सरकार की प्रमुख योजनाओं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, फिट इंडिया मूवमेंट और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना पर भी चर्चा की गई।

ये भी पढ़ेंः WADA ने रूस पर लगाया चार साल का प्रतिबंध, ओलंपिक से हुई बाहर

आपको बता दें, भारत में अभी तक कभी भी ओलंपिक गेम्स की मेजबानी नहीं हुई है। ऐसे में भारत यूथ ओलंपिक के जरिए भारत में सबसे बड़े गेम्स का दावा पेश करना चाहता है। ऐसे में अगर मोदी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के चलते आयोजन के लिए राजी हो जाती है तो फिर देश में खेलों की स्थिति में सुधार होने की संभावना है। 

ये भी पढ़ेंः कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के दौरान नहीं होगी निशानेबाजी चैंपियनशिप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.