खंडपीठ के आंदोलन में बैंकों को राहत

संवाद सूत्र, संबलपुर : हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ की मांग को लेकर जिला वकील संघ की ओर से प्रत्येक महीने के अंतिम तीन कार्यदिवस में कामबंद आंदोलन के दायरे से बैंकों को राहत दी गई है। दिसंबर से वकीलों के आंदोलन के दौरान बैंकों का कामकाज स्वाभाविक रखे जाने समेत स्थायी खंडपीठ स्थापित नहीं होने पर अलग पश्चिम ओडिशा प्रदेश की मांग किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जिला वकील संघ के महासचिव प्रवीण सिंहदेव की ओर से बताया गया है कि सोमवार को कुचिडा में केंद्रीय क्रियानुष्ठान कमेटी की बैठक आयोजित रही। इसमें वकीलों और नागरिकों के कामबंद आंदोलन के दौरान बैंकों के बंद रहने से लोगों को असुविधा पर चर्चा करने के बाद बैंकिग सेवा को मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि विगत सितंबर के महीने से खंडपीठ के लिए जारी आंदोलन के दौरान बैंकों को भी तीन दिन बंद रखा जा रहा था जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। वकीलों के इस निर्णय से बैंक ग्राहकों को अब दिक्कत नहीं होगी।

इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी 15 जनवरी तक अगर ओडिशा सरकार हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने के लिए किसी स्थान का चयन कर प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं दिया और अगर केंद्र ने 31 जनवरी तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो कमेटी की ओर से अलग पश्चिम ओडिशा प्रदेश की मांग की जाएगी। केंद्रीय क्रियानुष्ठान कमेटी के इस निर्णय को पश्चिम ओडिशा के विभिन्न वकील संघों ने समर्थन किया है। बैठक में झारसुगुड़ा के रघुनाथ पटेल को कमेटी का सह-आवाहक मनोनीत किया गया। बैठक में, झारसुगुडा के संदीप अवस्थी, धमाली पटेल, पद्मनाभ, नागेश्वरी, देवगढ़ के सच्चिकांत दास, विकास प्रधान, मनोज पाढ़ी, सुंदरगढ़ के दशरथ नायक, बऊद के तारिणी महापात्र, संबलपुर के सुरेश्वर मिश्र, सत्यनारायण पंडा, चंद्र महांती, प्रवीण सिंहदेव, सुरेंद्र महांती, विभूति पटनायक, बरपाली के रवींद्र पंडा, पदमपुर के किशोर मेहेर, अत्ताबिरा के त्रिलोचन बेहरा, कुचिडा के नौशाद अली खान, रेढ़ाखोल के गणेश प्रधान, अभय प्रमुख समेत कमेटी के आवाहक अशोक दास, निरंजन त्रिपाठी, प्रमोद दास, विजितेंद्रिय प्रधान समेत चौदह वकील संघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।