सरकारी ऑटोनोमस कालेज के छात्रों का एडीएम कार्यालय में प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, राउरकेला : पानपोष स्थित सरकारी ऑटोनोमस कालेज में स्नातक की परीक्षा ऑन लाइन कराने की मांग को लेकर विद्यार्थियों की ओर से 13 अप्रैल को मेन गेट में ताला जड़ने के साथ ही प्रिसिपल को ज्ञापन सौंपा गया था। दो दिन बाद कालेज प्रबंधन की ओर से ऑन लाइन परीक्षा को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विद्यार्थियों ने एडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया एवं ज्ञापन सौंप कर हस्तक्षेप की मांग की।

विद्यार्थियों का कहना था कि सरकार की ओर से कोरोना गाइडलाइन का पालन हर क्षेत्र में कराया जा रहा है। ऑफलाइन परीक्षा होने पर विद्यार्थियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी संक्रमण का खतरा बना रहेगा। 19 अप्रैल से होने वाली ऑफलाइन परीक्षा को ऑनलाइन कराना चाहिए। पूरा पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण परीक्षा भी ऑनलाइन कराना चाहिए जिससे संक्रमण की आशंका को टाला जा सके। विद्यार्थियों की ओर से एडीएम अबोली सुनील नरवाने को इससे संबंधित ज्ञापन सौंपा गया एवं ऑफलाइन परीक्षा में हस्तक्षेप करने की मांग की। विद्यार्थियों ने बताया है कि यूजीआइ व डीएवी पालिटेक्निक की परीक्षा भी ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। प्रबंधन की ओर से विचार करने का भरोसा दिया गया था पर अंत में फैसला नहीं बदला गया एवं ऑफलाइन परीक्षा देनी पड़ी। वर्तमान परिस्थिति में कालेजों की ऑफलाइन परीक्षा न कराने का अनुरोध किया गया है। एडीएम की ओर से भी इस मामले पर विचार करने का भरोसा विद्यार्थियों को दिया गया है।

सुशीलावती महिला कालेज में ऑनलाइन परीक्षा की मांग : सेक्टर-2 स्थित सुशीलावती सरकारी महिला कालेज में स्नातक की परीक्षा आफ लाइन की जगह ऑन लाइन कराने की मांग छात्राओं की ओर से किया गया है। छात्राओं ने कालेज के समक्ष प्रदर्शन किया व फैसला बदलने को लेकर नारेबाजी की।

कालेज की छात्राओं का कहना था कि सुशीलावती कालेज में जिले के विभिन्न क्षेत्रों की छात्राएं पढ़ाई करती हैं। वे बस एवं आटो से किसी तरह कालेज पहुंचती हैं। जिले में कोरोना की स्थित काफी गंभीर है। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ऑफ लाइन परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाना उचित नहीं है। कालेज के प्राध्यापकों के साथ साथ कई छात्रायें भी पॉजिटिव हो चुकी हैं। यदि छात्राओं को परीक्षा देने के लिए केंद्र पर आना होगा तो उनके लिए खतरा होगा। प्रबंधन का इस ओर ध्यान आकृष्ट करने के साथ ही निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।