मोदी शासन में ओडिशा के घर-घर पहुंचा विकास : धर्मेद्र प्रधान

जेएनएन, भुवनेश्वर : केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस तथा उद्यमी मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने गुरुवार को मोदी सरकार के चार साल में ओडिशा को दिए गए अनुदान व विकास कार्यो का यूपीए सरकार के अंतिम चार साल एवं 10 साल में किए गए विकास कार्यों का तुलनात्मक ब्योरा रखा। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रधान ने कहा कि राज्य सरकार बार-बार कह रही है पूर्व सरकार की तुलना में केंद्र सरकार ने अनुदान कम कर दिया है जो पूरी तरह से गलत है। विभिन्न जनहतिकारी योजना घर-घर पहुंची है। नीतिगत ओडिशा जैसे राज्य को आíथक दृष्टि से अधिक लाभ हुआ है। प्रधान ने कहा कि यूपीए के अंतिम चार साल में ओडिशा को 82,185.58 करोड़ रुपये मिला था वहीं मोदी सरकार के पहले चार साल में 1,96,632.7 करोड़ रुपये राशि मिली है। खदानों को मनमाने ढंग से कमीशन लेकर बांटने की प्रक्रिया को बंद कर ई-नीलामी व्यवस्था लागू करने से ओडिशा को कोयला ब्लॉक आवंटन से लीज अवधि में 40,057 करोड़ एवं लौह अयस्क तथा अन्य खदान द्रव्य से 31,726 करोड़ रुपये मिला है। इससे पहले राज्य एवं केंद्र सरकार खदानों की नीलामी करने के बदले मनमाने ढंग से बांट रहे थे। मोदी सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड गठन करने के चलते ओडिशा के खदान संपदा से संपन्न जिलों को इस योजना के तहत 4 हजार 300 करोड़ रुपये पहुंच चुका है।

प्रधान ने बताया कि मोदी के शासनकाल में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। रेल विकास में यूपीए सरकार के अंतिम चार साल में 4190 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जबकि मोदी शासन में 20,213 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी तरह सड़क एवं अन्य तमाम क्षेत्र में मोदी सरकार ने ओडिशा को अधिक धनराशि दी है। मोदी सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रसोई गैस से लेकर बरगड़ जैसे जिला में कृषि व‌र्ज्यवस्तु से 2जी इथानोल जैव ईधन कारखाना, कृषि एवं ग्रामीण विकास में नाबार्ड का रिकार्ड आíथक सहायता देना, तालचेर में खाद कारखाना के जीर्णोद्धार करने जैसे कार्य ओडिशा के विकास के लिए मोदी सरकार ने किया है।

जमीन मिली तो दो साल में बलांगीर-खुर्दा बीच चलने लगेगी रेल

बलांगीर-खुर्दा रोड रेल लाइन को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि अगर जमीन मिली तो 2 साल में चलने लगेगी रेल गाड़ी। इस तरह केंद्रीय मंत्री ने इस रेलवे लाइन को लेकर सीधे राज्य सरकार पर जिम्मेदारी डाल दी। पूर्वतट रेलवे मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद मंत्री प्रधान ने कहा कि इस रेल योजना के लिए धन कोई बाधा नहीं है केंद्र सरकार हर तरह से सहायता करने को तैयार है। अगर राज्य सरकार रेल लाइन के लिए जमीन मुहैया करा देती है तो जल्द ही काम संपन्न हो सकता है। प्रधान के इस बयान के बाद कई वर्षों से लंबित पड़ी बलांगीर-खुर्दा रोड रेल लाइन को लेकर राजनीति गरमा गई है।