पांच साल में सरकार ने बंद किए 1775 स्कूल

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : ओडिशा में पिछले 5 साल में 1775 स्कूलों को सरकार की ओर से बंद किया जा चुका है। यह जानकारी राज्य के स्कूल व जनशिक्षा मंत्री समीर दास ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक मोहन चरण माझी, बीजद विधायक प्रताप देव एवं कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद वाहिनीपति की ओर से अलग-अलग पूछे गये सवालों का जवाब देते हुए दी। मंत्री दास ने कहा कि इन विद्यालयों में एक भी छात्र या छात्रा दाखिला न लेने की वजह से पिछले 5 सालों में 1775 स्कूल को सरकार की ओर से बंद किया गया है। वर्ष 2015-16 से 2018-19 के बीच 1236 प्राथमिक स्कूल व 42 उच्च प्राथमिक स्कूल को बंद किया गया है। वर्ष 2019-20 में 475 प्राथमिक विद्यालय व 13 उच्च प्राथमिक विद्यालय को बंद किया गया। इस साल 3 सरकारी हाईस्कूल व 3 सरकारी अनुदानप्राप्त गैरसरकारी हाईस्कूल को बंद किया गया है। अभी और तीन अनुदानप्राप्त हाईस्कूल को बंद करने की सरकार की ओर से प्रक्रिया जारी है। मंत्री दास ने बताया कि राज्य के 4000 हाईस्कूल में इस समय 2585 प्रधान शिक्षक, 4452 शिक्षक, 1039 संस्कृत शिक्षक, 1812 हिदी शिक्षक पद रिक्त है। 2083 गैरसरकारी लेकिन अनुदानप्राप्त हाईस्कूल में 430 प्रधान शिक्षक, 1930 टीजी शिक्षक, 202 संस्कृत शिक्षक, 212 हिदी शिक्षक, 129 पीइटी पद रिक्त है। मंत्री ने कहा कि इस समय राज्य के विभिन्न स्कूलों में तीसरे दर्जे के 4140, चौथे दर्जे के 12849, पांचवें दर्जे के 10051 पद रिक्त हैं।

विधायक खर्च नहीं कर पा रहे आवंटित फंड : राज्य के विधायक निधि सहित स्पेशल डेवलपमेंट फंड का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इनमें शासक दल के विधायकों की संख्या सबसे अधिक है। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा अपने विधायकों को हिदायत दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के विकास की रिपोर्ट हर 2 महीने में सौंपे। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो यह बात सच मालूम होती है। सन 2012-13 में विधायक एमएलए लैड 96.6 फीसद धन खर्च करते थे। इसमें लगातार गिरावट देखी गई और सन 2015-16 में यह घटकर 87.5 तक जा पहुंची। 2017-18 में विधायकों का अपना फंड एमएलए लैड खर्च करने का फीसद 66.15 तक जा गिरी। सन 2018-19 में यह मात्र 38.5 ही खर्च हुई है। इसी तरह विधायकों को मिलने वाला स्वतंत्र विकास फंड के खर्च के मामले में भी गिरावट देखी गई है। सन 2013 से शुरू किये गए स्वतंत्र विकास फंड के खर्च का फीसद भी लगातार गिर रहा है। सन 2012-13 में यह 98.8 होता था जो 2018-19 आते आते महज 40-78 फीसद रह गया।

प्रदेश में खुलेंगी छह नई अदालतें : ओडिशा हाईकोर्ट की सिफारिश को मानते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में 6 नई अदालतें खोलने का निर्णय लिया है। राज्य के कानून मंत्री प्रताप जेना ने इस संबंध में बताया कि इससे न्याय की प्रक्रिया को गति मिलने के साथ लंबे समय से लंबित पडे कानूनी मामले सुलझाने में मदद मिलेगी। मंत्री जेना ने बताया कि सरकार ने 6 अतिरिक्त जिला व सेशन कोर्ट खोलने जा रही है। ये कोर्ट बालेश्वर जिला के नीलगिरी, मयूरभंज के उदला, कटक, भद्रक,, पटामुंडई एवं खडि़याल में खोले जाने हैं। सरकार के इस जिला व सेशन कोर्ट खोलने के निर्णय से कटक में अदालतों की संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी। भद्रक में भी कोर्ट की संख्या 2 हो जाएगी।