15वें वित्त आयोग ने की ओडिशा सरकार की सराहना कहा तेजी से खत्म हो रही है गरीबी

भुवनेश्वर, जेएनएन। ओडिशा सरकार की 15वें वित्त आयोग ने सराहना की है। कहा है कि राज्य गरीबी खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। राज्य सरकार को इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना है।

ओडिशा आए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले दो साल की तुलना में राष्ट्रीय विकास दर के सापेक्ष ओडिशा में विकास दर ठीक नहीं है। राज्य में मेडिकल कॉलेज एवं अधिक डॉक्टर की जरूरत है। यहां पर एक डॉक्टर के पीछे 8 से 10 हजार लोगों

की संख्या है, यह अच्छी सूचना नहीं है। डॉक्टर, पारा मेडिकल स्टाफ नहीं हैं। सिंह ने कहा कि प्राकृतिक आपदा विकास में बाधक होती है। हालांकि सिंह ने आपदा संचालन एवं इससे निपटने में सरकार की कार्यक्रमों की सराहना की। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में विकास हुआ मगर और विकास करने की जरूरत है।

विशेष राज्य का दर्जा देना हमारी परिधि में नहीं है।

उपलब्धियां गिना मुख्यमंत्री ने मांगा विशेष राज्य का दर्जा

वित्त आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आयोग के समक्ष कई मांग रखी है। इसमें मुख्य रूप से ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने सहित 2020-25 वर्ष के लिए 8.24 लाख करोड़ रुपये की मांग की है।

इसके अलावा टैक्स डीवैल्यूएशन को 42 से 50 प्रतिशत करने, जीएसटी से हुए नुकसान की भरपाई की समयसीमा को 10 साल और बढ़ाने, कोयला खदान क्षेत्र में क्लीन एनर्जी सेस खर्च, आपदा संचालन तथा तूफान व बाढ़ आश्रय स्थल, तत्काल सूचना के लिए 1500 करोड़ रुपये की मांग की है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने 19 साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की हुई प्रगति का भी ब्योरा आयोग के समक्ष रखा। कहा कि उस समय के ओडिशा में और आज के ओडिशा में बहुत अंतर है। आपदा संचालन से लेकर कृषि खाद्य सामग्री उत्पादन के क्षेत्र में ओडिश में वृद्धि हुई है। गरीबी खत्म करने की दिशा में राज्य देश के अन्य राज्यों की तुलना में आगे है।  कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है।

केंद्र सरकार की उपेक्षा का भी किया जिक्र

वित्त आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने शासन काल की उपलब्धियां बताते हुए केंद्र सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षा का भी जिक्र किया।