Odisha: कैबिनेट में 16 प्रस्ताव पर लगी मुहर, मिशन शक्ति के लिए नया विभाग

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। Odisha: ओडिशा में कृषिक्षेत्र के साथ कृषक व महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। किसानों को ठीक समय पर बीज व खाद मुहैया कराने के लिए बीज निगम के फंड को 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 2001 से राज्य में कार्यकारी होने वाली मिशन शक्ति के अधिन महिला स्वयं सहायक गुट को सुदृढ़ करने के लिए विशेष मिशनशक्ति विभाग गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कैबिनेट ने अनुमोदित किया है।

महिला व शिशु विकास मंत्री टुकुनी साहू ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीजू पटनायक ने जो महत्व दिया था, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज उसी को और आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य लेकर आठ मार्च, 2020 को मिशन शक्ति को एक विशेष विभाग बनाने की घोषणा की गई थी। इसे आज राज्य कैबिनेट में अनुमोदन मिल गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में लेकर शहरी क्षेत्र तक की महिलाएं उपकृत होंगी। पहले जो महिलाएं बड़ी, पापड़, आचार बनाकर अपने जीवन का गुजरा कर रही थी अब ये महिलाएं समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे। महिलाओं को अब मीटर रीडिंग कार्य से लेकर धान संग्रह, मछली पालन जैसी विभिन्न योजनाओं में शामिल किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि अब मिशन शक्ति विभाग, मिशन शक्ति निर्देशालय में कार्यरत अधिकारी व ओडिशा जीविका मिशन संयुक्त रूप से एक ही प्लेटफार्म में काम करेंगे। यह विभाग दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की महिला स्वयं साहयक गोष्ठी तथाउनके संघ के लिए कार्य करेगा।

राज्य सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के अधीन में छह जिले के एक लाख से अधिक लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए मौजूद टेंडर प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। खुर्दा, केन्द्रापड़ा, जाजापरु, सम्बलपुर, कालाहांडी तथा ढेंकानाल जिला में जेजेएम मिशन कार्यकारी करने के लिए 1685.13 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। अगले दो साल में खुर्दा व केन्द्रापड़ा में पेयजल प्रोजेक्ट कार्य को खत्म करने के लिए चेन्नई स्थित एलएंडटी संस्था को दायित्व दिया गया है। हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग इनफ्रास्ट्रक्चर को जाजपुर, सम्बलपुर, ढेंकानाल तथा कालाहांडी जिले के प्रोजेक्ट के लिए नियोजित किया गया है। केन्द्रापड़ा में इस प्रोजेक्ट के कार्यकारी होने पर 4 ब्लाक अन्तर्गत 65 गांव के 2 लाख 74 हजार 836 लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पाएगा। खुर्दा में टांगी, चिलिका, जटनी, बेगुनिया, बाणपुर, जैसे ब्लाक में जेजेएम प्रोजेक्ट कार्यकारी होने पर करीबन 5 लाख से अधिक लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। कालाहांडी के गोलमुण्डा ब्लाक में एक लाख 30 हजार 555 लोग, ढेंकानाल में गंदिया, भुवन, कामाख्यानगर, सदर ब्लाक में करीबन 3 लाख से अधिक लोग, सम्बलपुर में 1 लाख 43 हजार से अदिक लोग एवं जाजपुर में 4 ब्लाक में 3 लाख 23 हजार लोगों को लाभ मिलने की बात मंत्री साहू ने कही है।

कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य सचिव सुरेश महापात्र ने कहा कि अब राज्य में लोकायुक्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। ओडिशा लोकायुक्त अधिनियम 2014 की धारा 48 के मुताबिक 2019 की रिपोर्ट पेश की जाएगी। अधिनियम धारा 8 की उप धारा (1) के मुताबिक लोकायुक्त अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति में मौजूद प्रतिबंध में संशोधन किया गया है। वर्तमान व्यव्सथा के अनुसार अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्य के बाहर पुन: नियुक्ति की दिशा में कैबिनेट ने निर्णय लिया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि बालेश्वर में एम्स के साटेलाइट प्रतिष्ठान केन्द्र के लिए बिना देय में सरकारी जमीन मुहैया करने को कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसके साथ ही ओडिशा भिन्नक्षम पुनर्वास सेवा नियम में भी कुछ सुधार लाए गए हैं। खुर्दा, कालाहांडी, सम्बलपुर, कंधमाल, कोरापुट, मयूरभंज, गंजाम तथा नवरंगपुर जिले में 64 प्रशिक्षित पुनर्वास कर्मचारी पद बनाया गया है। इस केन्द्र में वर्तमान कार्यरत 37 पुनर्वास कर्मचारी को नए कैडर में शामिल किया गया है।