कोरोना काल में 10 लाख से अधिक श्रमिक लौटे थे ओडिशा, श्रम मंत्री ने पेश किया खर्च का ब्यौरा
कोरोना काल में 10 लाख 7 हजार 330 श्रमिक ओड़िशा लौटे थे। श्रमिकों की जीविका सुरक्षा खर्च में राज्य सरकार ने 2020 अगस्त महीने के अंत तक 6 लाख 73 हजार 79 प्रवासी को सरकार 134.62 करोड़ रुपया आवंटित किया है।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण के समय में राज्य को लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक प्रदेश में आए थे। प्रवासी श्रमिकों की जीविका एवं आराम के लिए सरकार ने धन खर्च कर उनकी मदद की थी। श्रमिकों की जीविका सुरक्षा खर्च के संदर्भ में मंगलवार को खंडपड़ा विधायक द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब श्रम मंत्री सुशांत सिंह ने विधानसभा में दिया है।
सरकार 134.62 करोड़ रुपया आवंटित किया
मंत्री ने सदन के सामने तथ्य रखते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण के समय पिछले साल मई महीने से अक्टूबर महीने के बीच राज्य में 10 लाख 7 हजार 330 श्रमिक ओड़िशा लौटे थे। इन श्रमिकों को संगरोध केन्द्र में रखने के बाद तुरन्त सहायता के बाबद मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक व्यक्ति को 2 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई है। सरकार ने 2020 अगस्त महीने के अंत तक 6 लाख 73 हजार 79 प्रवासी को सरकार 134.62 करोड़ रुपया आवंटित किया है।
कोविड-19 विशेष राहत पैकेज
श्रमिकों की जीविका सुरक्षा के लिए मनरेगा मिशन शक्ति जैसी योजना एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जैसे पंचायतीराज एवं पेयजल विभाग, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसुचित जाति मुख्यालय एवं अन्य पिछड़े वर्ग विकास विभाग, महिला एवं शिशु विकास तथा मिशन शक्ति विभाग के अधीन कार्यकारी योजना के माध्यम से कोविड-19 विशेष राहत पैकेज सरकार ने कार्यकारी किया। इसके अलावा सरकार ने कृषि एवं किसान सशक्तीकरण विभाग, सुक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्योग, कारखाना, गृह निर्माण तथा नगर विकास, मछली व पशुपालन संसाधन, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा आदि विभाग में प्रचलित योजना तथा कार्यक्रम के अधीन श्रमिकों की जीविका सुरक्षा के लिए रोजगार तैयार किए जाने की सूचना मंत्री ने दी है।
1500 रुपये तक विशेष आर्थिक पैकेज
इसके अलावा राज्य सरकार के अनुमोदन क्रम में ओड़िशा कोठाबाड़ी (पक्का मकान) व अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड तरफ से सक्रिय पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 1500 रुपये तक विशेष आर्थिक पैकेज दिया है। 2020 अगस्त महीने तक इस तरह से 4 हजार 689 प्रवासी श्रमिकों को सरकार ने सहायता राशि प्रदान की है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सहायता आवंटन के समय राज्य के बाहर रहने वाले व घर पर अनुपस्थित रहने वाले श्रमिकों को सहायता राशि उनके बैंक खाते में जमा कराए जाने की जानकारी मत्री ने दी। कोरोना प्रतिबंध में ढिलाई दिए जाने के बाद कितने श्रमिक अब रोजगार के लिए बाहर चले गए हैं, उसका तथ्य विभाग के पास ना होने की बात मंत्री ने कही है।