Odisha: लोकायुक्त ने किया पीपीई किट मामला बंद, सरकार को दी क्लीनचीट

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। कोरोना संकट के समय उंची दर पर पीपीई किट एवं मास्क की खरीद में बडे़ पैमाने के भ्रष्टाचार को लेकर लोकायुक्त द्वारा सुनवाई पूरी हो गई है। लोकायुक्त ने पीपीई किट मामले को विजलेंस विभाग की जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर मामले को बंद करने का निर्देश दिया है। इसे परोक्ष में सरकार को क्लीन चिट दी गई बताया जा रहा है।

 पीपीई किट भ्रष्टाचार मामले को लेकर दायर याचिका के आवेदनकारियों ने लोकायुक्त के इस निर्णय को चुनौती देने की बात कही है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने की बात कही है। आवेदनकारियों का दावा है कि लोकायुक्त ने उनका पक्ष सही ढंग से सुने बगैर मामले को बंद करने का आदेश दिया है। लोकायुक्त ने बिजलेंस विभाग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया है। 

 कांग्रेस नेता सुदर्शन दास तथा ओडिशा विकास परिषद के अध्यक्ष सुशान्त पाढी ने लोकायुक्त के फैसले पर निराशा जताता हुए कहा कि बिजलेंस की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर मामले को बंद कर दिया। सुदर्शन दास ने कहा कि लोकायुक्त ने हमें विजलेंस की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देखने का मौका नहीं दिया। हमें पता नहीं कि बिजलेंस की प्रिलिमनरी रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे मामले को बंद कर दिया गया। ओड़िशा विकास परिषद के अध्यक्ष सुशांत पाढी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास था कि मान्यवर लोकायुक्त इस भ्रष्टाचार मामले पर निष्पक्ष एवं प्रभावकारी निर्णय सुनाएंगे लेकिन लोकायुक्त ने केवल हमें ही नहीं वल्कि राज्यवासियों को निराश किया है।

गौरतलब है कि कोरोना संकट के समय बाजार दर से बहुत उंचे दाम पर पीपीई किट तथा मास्क खरीदे गये थे। कांग्रेस, भाजपा जैसे विपक्षी दलों के अनुसार इस मामले में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है।