बजट में कृषि, बिजली; जल व ग्रामीण विकास पर जोर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओड़िशा विधानसभा बजट अधिवेशन में शुक्रवार को वित्तमंत्री शशि भूषण बेहेरा ने 2018-19 आर्थिक साल के लिए राज्य का किया। बजट में सरकार ने बिजली, सड़क, जल एवं ग्रामीण विकास को अहमियत दी है। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा है कि बजट पेश करने से पहले समाज के विभिन्न वर्ग से सलाह लेकर 2018-19 आíथक साल का बजट तैयार किया गया है। इस बजट को दो भाग में विभक्त किया गया है। पहला कृषि बजट एवं दूसरा आनुषंगिक बजट। इसमें कृषि, सिंचाई, शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

कृषि के लिए सरकार ने 16 हजार 765 करोड़ रुपया खर्च अनुमान रखा गया है और इसमें किसान बीमा, फसल बीमा, कृषि के आधुनिकीकरण पर फोकस किया गया है। किसानों को धान का उचित मूल्य देने की व्यवस्था की गई है। इस आर्थिक साल में 25 लाख किसानों का बीमा करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। वहीं इस साल आठ जल सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 2629 करोड़ रुपये खर्च करने की बजट में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बाढ़ से निपटने के लिए एक हजार करोड़ रुपया रखा गया है। इसके साथ ही राज्य में कृषि अनुसंधान के विकास के लिए ओडिशा कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय (ओयूएटी) के विकास करने की बजट में व्यवस्था की गई है। इसी तरह सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बनाए गए गंगाधर जल सिंचाई प्रोजेक्ट 1247 करोड़ एवं नवकृष्ण चौधरी जल सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 635 करोड़ रुपया खर्च करने की बजट में प्रावधान किया गया है।

फसल बीमा प्रीमियम के लिए 400 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 750 करोड़ रुपया रखा गया है। राज्य में मछली पालन करने वालों को मोबाइल फोन के जरिए सलाह देने की व्यवस्था की गई है। बेहेरा ने कहा कि 2018-19 आíथक साल के लिए प्रशासनिक खर्च अनुमान 50 हजार 761 करोड़ रुपया रखा गया है। इसमें से वेतन के लिए 22 हजार 21 करोड़ रुपया, पेंशन के लिए 11 हजार 912 करोड़ रुपया, ब्याज का भुगतान करने के लिए 5 हजार 500 करोड़ रुपया, एवं पूंजी संपत्ति के रखरखाव के लिए 4 हजार 400 करोड़ रुपया रखा गया है। उसी तरह संपूर्णा योजना का खर्च अनुमान 67 हजार करोड़ रुपया रखा गया है। इसमें से सरकारी क्षेत्र के लिए 62 हजार करोड़ रुपया रखा गया है। सरकारी उद्योग के लिए 5 हजार करोड़ रुपया रखा गया है। आपदा प्रबंधन के लिए खर्च अनुमान 1 हजार 865 करोड़ रुपया रखा गया है।

बजट में कुछ अन्य विभागों के लिए रखी गई राशि :

विश्व ओडिआ भाषा सम्मेलन के लिए एक करोड़ रुपया, ओडिशा आदर्श विद्यालय के लिए 250 करोड़, गोपबंधु ग्रामीण योजना के लिए 500 करोड़ रुपया, स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़ रुपया, सर्वशिक्षा अभियान के लिए 1800 करोड़ रुपया, मध्याह्न् भोजन के लिए 808 करोड़ रुपया, ग्रामीण इलाकों में जल आपूíत के लिए 1 हजार करोड़ रुपया, निरामय योजना के लिए 304 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना के लिए 700 करोड़ रुपया, पुरुष विश्वकप हाकी के लिए 125 करोड़ रुपया रखा गया है।’